नई दिल्ली – भारत सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। मोदी सरकार ने सोमवार को ये फैसला लिया। फैसले के मुताबिक, भारत सरकार ने 1 मई से COVID-19 टीकाकरण की उदारीकृत और त्वरित चरण 3 रणनीति की घोषणा की जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीका प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। सरकार का यह फैसला दवा कंपनियों और टॉप डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को हुई बैठक के बाद आया है।
COVID टीकाकरण रणनीति के तीसरे चरण के तहत, वैक्सीन निर्माता भारत सरकार को जारी किए गए अपने मासिक सेंट्रल ड्रग्स प्रयोगशाला के 50% की आपूर्ति करेंगे और शेष 50% खुराक की आपूर्ति राज्य सरकार और खुले बाजार में करेंगे। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो अतिरिक्त वैक्सीन की डोज निर्माता कंपनियों से ले सकेंगी। इसके अलावा 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की छूट भी है।
1 मई से खुले बाजार में वैक्सीन उपलब्ध होगी लेकिन टीका लेने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जिसके तहत कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करना होगा। भारत सरकार अपने हिस्से के 50% टीके को राज्य सरकारों को देगी, जिसका आधार ये होगा कि उस राज्य में एक्टिव केस कितने हैं। कोविड मैनेजमेंट कैसा है? टीके की बर्बादी किस स्तर पर हो रही हैं? ये भी ध्यान में रखा जाएगा।
जिन लोगों का टीके का दूसरा डोज बचा है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस घोषणा के तहत राज्य सरकार निजी अस्पताल, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, टीका उत्पादन करने वाली कम्पनियों से सीधे टीका खरीद सकती हैं।
