कैबिनेट बैठक में लिए गए 3 बड़े फैसले, 26058 करोड़ का प्रावधान, 7 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज मंजूर हो गया है। साथ ही, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा ड्रोन के लिए भी पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई है। जीडीपी में ऑटो क्षेत्र की हिस्सेदारी 12 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जो अभी 7.1 फीसदी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम को मंजूरी मिल गई है. ऑटो उद्योग , ऑटो कंपोनेंट, ड्रोन इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम सरकार लेकर 26058 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे एडवांस ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। 7 लाख 7 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा विदेशी निवेश बढ़ेगा।
स्थानीय बाजार के लिए PLI स्कीम को लाया गया है। इससे भारत ग्लोबल प्लेयर बनेगा। विदेशों से जो कंपोनेंट आते हैं उसे हम भारत मे ही निर्माण कर सके। PLI स्कीम से आयात को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष चयनित कंपनियों को निवेश करना होगा। निवेश की सीमा अलग अलग है। ये इंसेंटिव पांच वर्ष तक मिलेगा।
बदल जाएंगे सिम कार्ड के नियम – सारे फॉर्म को वेअरहाउसेस में है, वो डिजिटाइज होंगे। सिम लेते वक्त जितने भी कागज देने पड़ते थे वो वेअरहाउस में थे। उन्हें डिजिटाइज किए जाएंगे। KYC अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। टावर सेटअप करने का प्रॉसेस में कई विभागों के अप्रूवल लगते थे। अब सेल्फ अप्रूवल से काम चल जाएगा। अब एक ही पोर्टल DOT से अप्रूवल मिल जाएगा। लाइसेंस राज आज से खत्म कर दिया गया है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज दूरसंचार क्षेत्र में 9 संरचनात्मक और 5 प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी; ये दूरसंचार सुधार रोजगार, विकास, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों को प्रोत्साहित करेंगे: केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions pic.twitter.com/PZS8vgBTJE
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 15, 2021
ड्रोन के मामले में भारत आज बराबरी में खड़ा है। आज टर्न ओवर 80 करोड़ है लेकिन राहत 120 करोड़ की है। ड्रोन नई फील्ड हैं। इसमें स्टार्टअप और MSME होंगी। जो भी इंडियन स्टार्टअप हैं, वो ड्रोन के लिए सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए और कंपोनेंट के लिए 0.5 करोड़ रुपए का रहेगा। इस पर इन कंपनियों को इंसेटिव मिलेगा। ड्रोन और उससे कंपोनेंट से जुड़े कामों के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए की PLI यानी इंसेटिव स्कीम पेश की है।
