बीजेपी: बीरभूम नरसंहार राज्य प्रायोजित माफिया द्वारा आयोजित किया गया था

नई दिल्ली: बंगाल के बीरभूम जिले में हुए दंगों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि “पश्चिम बंगाल में पुलिस और राजनेताओं की गठजोड़ के साथ ‘माफिया’ का शासन है।” राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। कानून का पालन करने वाले नागरिकों को तृणमूल कांग्रेस या उसके शासन में कोई विश्वास नहीं है। वहां राज्य सरकार माफियाओं को डरा-धमकाकर रंगदारी वसूलने के लिए प्रोत्साहित करती है। “गुंडा कर” नियमित रूप से एकत्र किया जाता है। “टार” भी लाभ से लिया जाता है। और “टोल-बाजी” चल रही है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “इस तथ्य का पता लगाने वाली टीम पर घटनास्थल पर जाते समय हमला किया गया था। “समिति” को बचाने के लिए उस समय एक भी पुलिस कांस्टेबल या अधिकारी मौजूद नहीं था। डीजीपी से संपर्क करने की हमारी कोशिश भी नाकाम रही।” बंगाल: भाजपा-क्षेत्र-अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में पांच सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया गया।

अन्य चार सदस्य सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल, लोकसभा सांसद और मुंबई के सेवानिवृत्त पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह, राज्यसभा सदस्य और पूर्व आईपीएस अधिकारी के.सी. राममूर्ति के अलावा। बंगाल के पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष और पी. बंगाल (भाजपा अध्यक्ष) और लोकसभा सांसद सुकनी मजूमदार शामिल थे।

नड्डा को रिपोर्ट पेश करने से पहले समिति के सदस्य और नेता सुकांतो मजूमदार ने कहा कि बीरभूम जिले (जहां घटना हुई) के रामपुरहाट गांव तक पहुंचने में हमें काफी दिक्कत हुई। लोगों द्वारा हमें बहुत परेशान करने के बावजूद हम वहां पहुंचे। गौरतलब है कि रामपुर हाट में भादु शेख की ता. 31वीं हत्या के बाद व्यापक हिंसा हुई थी। भीड़ ने दर्जनों बंद घरों में आग लगा दी, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और बाद में गंभीर रूप से जली हुई महिला की मौत के बाद एक की मौत हो गई। घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए भाजपा ने एक कमेटी बनाई थी।