नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर बताया कि घोषणा पत्र के लिए लगभग 15 लाख सुझाव आए, जिनमें से मुख्य मुद्दों को चुना गया. हमने 2014 से हर संकल्प पूरा किया… 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है. जो हम कहते हैं वो हम करते हैं. मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध है, भाजपा का घोषणापत्र दुनिया के लिए स्वर्ण मानक की तरह है. बीजेपी ने ‘मोदी की गारंटी’ नाम से संकल्पपत्र किया जारी किया है.
बीजेपी ने ‘मोदी की गारंटी’ नाम से संकल्पपत्र किया जारी
घोषणापत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जारी किया गया. बीजेपी का घोषणापत्र देश के विभिन्न वर्गों के विकास पर केंद्रित है. भाजपा के संकल्प पत्र में पीएम मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047 और ज्ञान फॉर्मूले पर खास फोकस है संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को प्रमुखता से शामिल किया गया है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे.
भाजपा का संकल्प पत्र 2024
मोदी की गारंटी के साथ भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपने घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए है. 2014 में सबका साथ सबका विकास, 19 सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और अब 2024 में मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी की चुनावी यात्रा चल रही है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 2047 तक भारत विकसित देश बनाने का वादा किया है, साथ ही 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे और मुफ्त राशन, पानी और गैस देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे. भारत की सभी भाषाओं में उच्च शिक्षा पर जोर होगा, कई वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे, पेट्रोल आयात को कम करेंगे, युवाओं को रोजगार पर जोर होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे, मुफ्त राशन की योजना अगले 5 साल लागू रहेगी, EV तकनीक बढ़ाने पर जोर होगा, 70 साल के ऊपर के सारे बुजुर्ग आयुष्मान योजना के दायरे में होंगे, उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा.
प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में पांच बड़े वादे किए…
- गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक देने का वादा।
- 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा।
- मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी।
- गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे।
- एक राष्ट्र, एक चुनाव और एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली शुरू की जाएगी।
संकल्प पत्र के लिए 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले
प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मेनिफेस्टो के लिए 25 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव मांगे थे। इसके बाद पार्टी को 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नमो ऐप के माध्यम से 4 लाख और वीडियो के माध्यम से 11 लाख लोगों ने अपने सजेशन पार्टी को दिए।न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, भाजपा के घोषणा पत्र का विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ “मोदी की गारंटी: विकसित भारत 2047” पर फोकस होगा। पार्टी संकल्प पत्र में केवल उन्हीं वादों को शामिल करेगी, जो पूरे किए जा सकें। घोषणा पत्र विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर केंद्रित होगा।
“मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी”
घोषणा पत्र के जारी होने के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड़्डा ने कहा, “60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है और बारहमासी सड़कें बनाई गई हैं. हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव सशक्त होंगे, या ऑप्टिकल फाइबर गांव तक पहुंचेगा. लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में 1.2 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा दिया गया है और उन्हें इंटरनेट सुविधाओं से भी जोड़ा गया है. भारत की 25 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुकी है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी अब 1 प्रतिशत से भी कम हो गई है.” उन्होंने कहा, “आज भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है. डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया. डॉ भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए और ना रहते हुए, हमेशा इस सामाजिक लड़ाई को लड़ा है. 10 साल इस बात का प्रमाण हैं कि मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी है.”
घोषणा पत्र के लिए देशव्यापी अभियान चलाया
लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी ने देशव्यापी अभियान चलाकर कई माध्यमों से लोगों से सुझाव लिए गए. पार्टी ने एक तरफ जहां देश भर में विधानसभा स्तर पर जाकर वीडियो वैन के माध्यम से लोगों से सुझाव लिए, तो वहीं इसके साथ-साथ देश के 100 से ज्यादा शहरों में व्यावसायिक, व्यापारिक एवं बुद्धिजीवी संगठनों के साथ सभाएं कर उनसे भी सुझाव लिए. इसके साथ ही पार्टी ने बड़े पैमाने पर मिस्ड कॉल अभियान भी चलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं देश के लोगों से नमो एप के जरिए भी सुझाव भेजने का आग्रह किया.
सपा का घोषणापत्र 2024
लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणापत्र जारी किया था. अखिलेश यादव ने ये घोषणापत्र जारी किया था. समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन दोबारा लागू करने, अग्निवीर योजना खत्म करने और पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया था.सपा ने घोषणापत्र में जातिगत जनगणना का भी वादा किया है. इसे जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार नाम दिया गया. सपा ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात भी कही. किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं.अखिलेश यादव ने युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का घोषणापत्र में वादा किया है. पेपर लीक बंद करने का ऐलान किया. पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी महिला आरक्षण देने का वादा भी किया गया था. महिला अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और 2029 तक भूख से मुक्ति का दावा किया गया था. समाजवादी पार्टी ने भूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि-किसान ऋण 2024 में माफ किए जाने भी जिक्र किया है.किसानों की खेती की सिंचाई मुफ्त होगी. भूमिहीन/किरायेदार किसानों समेत सभी छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन का वादा है. उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को समय पर भुगतान के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का रोलिंग फंड बनाया जाएगा. मनरेगामजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी. मनरेगा कार्यदिवस 150 किए जाएंगे. मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देने और राशनकार्ड धारकों को 500 रुपये तक का डाटा मुफ्त देने की बात भी कही गई है.
कांग्रेस का न्यायपत्र 2024
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र 5 अप्रैल 2024 को जारी किया था. इसे न्याय पत्र भी कहा गया. इसमें कांग्रेस ने 25 गारंटी दी थीं. इसमें जाति जनगणना के साथ आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा करने का उल्लेख था. कांग्रेस के मेनिफेस्टो (Congress Manifesto 2024) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण सभी को देने की बात कही गई. इसमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने के साथ युवाओं को 1 साल एक लाख रुपये की सहायता देने का वादा भी किया गया है. न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा कर्ज माफी आयोग के गठन के साथ जीएसटी मुक्त खेती का वादा. संविदा कर्मी नियमित होंगे. सरकारी परीक्षाओं को पेपर लीक के मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे. पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाएगा25 वर्ष में कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज ग्रेजुएट को निजी या सरकारी कंपनी में 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी. 1 लाख रुपये की सरकारी मदद दी जाएगी. एजुकेशन लोन का मार्च 2024 तक का ब्याज मुफ्त कर दिया जाएगा. सस्ता शैक्षिक ऋण मुहैया कराया जाएगा.
