नई दिल्लीः केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर पूरा देश टकटकी लगाए हुए था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (1 फरवरी) को संसद में अंतरिम बजट पेश किया. वित्त मंत्री का ये छठा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट है. इस बजट में आज कई बड़े ऐलान किए गए हैं.
आइए जानते हैं बजट की बड़ी बातें
किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम बजट 2024 में कई बड़े फैसले किए गए हैं. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ‘गरीब का कल्याण, देश का कल्याण’ हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं.
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर हमारी सरकार सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है. पिछले 10 वर्षों में ‘सबका साथ’ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है.
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से केंद्र सरकार के 2.34 लाख करोड़ रुपये बचे हैं. जिसका सीधा सा मतलब है कि गलत जगह रुपये नहीं गए. पीएम स्वनिधि से 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई. इनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ.
- किसान हमारे अन्नदाता हैं, 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है. 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है.
- वित्त मंत्री ने किसी नए टैक्स का या टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान नहीं किया. उन्होंने कहा कि आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं. सरकार की ओर से न्यू टैक्स रिजीम के लिए टैक्स में छूट की सीमा को 7 लाख कर दिया गया था. इस बजट में इनकम टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं मिली.
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक एक करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं. 9 करोड़ महिलाएं 83 लाख हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हुई हैं. लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ किया गया है. ये इस बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट बनकर उभरी है.
- वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि डेयरी किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से योजना लाई जाएगी. पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों लाभ को हुआ है. उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के लिए मोदी सरकार ने अलग विभाग बनाया. पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार मिलेंगे.
- उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लगातार गरीबों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि हम 3 करोड़ घर के लक्ष्य को बनाने के करीब हैं. अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को और घर मिलेंगे. 1 करोड़ गरीबों के घरों में सोलर पैनल के जरिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली पहुंचाई जाएगी.
- निर्मला सीतारमण ने कहा कि टियर टू और टियर थ्री शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है. छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर उड़ानें शुरू करने की योजना है. देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है.
महिलाओं के लिए ये एलान हुए
बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का एलान करते हुए कहा ‘महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है।’ 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 को लागू किया जाएगा और टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। सभी आंगनवाड़ी कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने की संख्या में 28 फीसदी का उछाल आया है। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में लड़कियों के एडमिशन लेने में 43 प्रतिशत की तेजी आयी है।
किसानों के लिए इन योजनाओं का एलान
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। कृषि क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे।’पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों के खातों में पैसे डाले गए। पीएम फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों की फसल का बीमा किया गया। ई-नाम योजना के तहत 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया, जिनमें तीन लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ।पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच वर्षों में देश के ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ मकान बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत कुल तीन करोड़ मकान बनाए जाने हैं। देश में एकीकृत एक्वापार्क बनाए जाएंगे। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
युवाओं को लेकर कही ये बात
वित्त मंत्री ने बताया स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। साथ ही 54 लाख अपस्किल या रि-स्किल किया गया है। पीएम मुद्रा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना लोन दिए गए। देश में 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। साथ ही देश में सात आईआईटी, 16 आईआईआईटी, सात आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया गया है।
मध्यम वर्ग के लिए हुए ये एलान
सरकार ‘किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले’ मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी।पीएम आवास योजना-ग्रामीण योजना इस योजना के तहत सरकार ने तीन करोड़ आवास बनाने का एलान किया है। इनमें से दो करोड़ आवास अगले पांच वर्षों में बनाए जाएंगे। इस तरह सरकार ने देश की ग्रामीण जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपये की गई है। सरकार ने बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का एलान किया है। इसके तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। साथ ही ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।
टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, फिर भी एक करोड़ करदाताओं को इस तरह होने जा रहा है फायदा
- वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया गया है। वर्ष 1962 जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं। वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कम से कम एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।
- कर दरो, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब सिर्फ 10 दिन में रिफंड मिल रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में उधार से इतर कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपये है और कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपये है। टैक्स से सरकार को 26.02 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
