केंद्र सरकार ने होली से पहले किए ये चार बड़े एलान,जानिए किसे और कैसे मिलेगा फायदा

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव और होली से पहले केंद्र सरकार ने कई बड़े एलान किए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते आवासीय भत्ते और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी की है। वहीं 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को सब्सिडी पर रसोई गैस सिलेंडर देने की पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी

केंद्र सरकार ने होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए (DA) में 4% वृद्धि का ऐलान किया है. इसके तहत केंद्र ने इस साल एक जनवरी से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Increased) को मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है.

महंगाई भत्ता बढ़ा

जनवरी से ही केंद्रीय कर्मचारी (DA) महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया। यह फैसला इस वर्ष एक जनवरी से मान्य होगा।

ग्रेच्युटी सीमा अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी

इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाएगा और इससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले आवासीय भत्ते और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। विभिन्न वर्गों को उनके वेतन के मुताबिक इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। अभी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख है। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते में सिर्फ चार प्रतिशत बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। लेकिन अन्य विभिन्न प्रकार के भत्तों में होने वाली बढ़ोतरी से इस वर्ष जनवरी से अगले वर्ष फरवरी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को 9,400 करोड़ रुपये का लाभ अलग से मिलेगा।

सब्सिडी के साथ एक और वर्ष तक मिलता रहेगा उज्ज्वला सिलेंडर

उज्ज्वला योजना (ujjwala yojana) अब 31 मार्च, 2025 तक जारी रहेगी। अगले एक वर्ष के दौरान योजना के तहत आने वाले परिवारों को 12 एलपीजी सिलेंडर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी के साथ मिलेंगे। वर्ष 2016 में लागू पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि मार्च, 2024 में समाप्त हो रही थी। उज्जवला योजना को एक वर्ष बढ़ाने के लिए सरकार 12,000 करोड़ रुपये का प्रविधान करेगी। योजना के तहत अभी 10.27 करोड़ लाभार्थी हैं। इन सभी को अब 603 रुपये में 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा।

डीए के बढ़ने के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?

सरकार ने कल महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है. इसके बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कैसे बढ़ेगी चलिए इसे समझते हैं. अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी को सैलरी में ₹36000 बेसिक पे के तौर पर मिलते हैं. तो 46% के महंगाई भत्ते के हिसाब से ₹16560 रुपए बनते हैं. अब महंगाई भत्ता जब 50% हो गया है. तो फिर ₹16560 की बजाय 18000 रुपए मिलेंगे. यानी कि डीए बढ़ाने के बाद 1440 रुपए सैलरी में बढ़कर मिलेंगे. उसी तरह अगर किसी कर्मचारी को ₹60000 बेसिक पे के मिलते हैं. तो उसे ₹27600 उसमें महंगाई भत्ते के तौर पर मिलते हैं. लेकिन अब महंगाई भत्ते के बढ़ने के बाद यह राशि ₹30000 हो जाएगी. यानी की ₹2400 की बढ़ोतरी होगी.

कच्चे जूट के एमएसपी में बढ़ोत्तरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 2024-25 फसल वर्ष के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में प्रति क्विंटल 285 रुपये की वृद्धि कर दी है। अब इसका एमएसपी 5,335 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो उत्पादन लागत से 64.8 प्रतिशत अधिक है। पिछले 10 वर्षों में यह 122 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2014-15 में कच्चे जूट का एमएसपी 2,400 रुपये प्रति क्विंटल था। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 40 लाख जूट किसानों को फायदा होगा।

HRA भी बढ़ाया गया

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जहां महंगाई भत्ते में जफा हुआ है तो वहीं HRA में भी बढ़ोतरी हुई है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत HRA में इजाफे के लिए शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. यह कैटेगरी हैं X,Y और Z. पहले जहां X कैटेगरी में 27 ,Y में 18 और Z में 9 फीसदी HRA दिया जाता था. तो वहीं अब यह क्रमश: 30, 20, 10 फीसदी मिलेगा.स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार, डीए और डीआर में वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission Allowance) की सिफारिशों पर आधारित है.इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों के अलावा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है क्योंकि महंगाई राहत (डीआर) में भी उसी दर से बढ़ोतरी की गई है.

12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा। वर्ष 2024-25 (जनवरी 2024 से फरवरी 2025) के दौरान कुल प्रभाव 15,014 करोड़ रुपये बैठेगा।

कैसे होता है डीए का कैलकुलेशन?

50 फीसदी के बाद 0 हो जाएगा DA

जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए मिलने के साथ महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा। इसके बाद दोबारा महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन 0 से शुरू होगा। 50 फीसदी डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लेते हैं कि अगर किसी कर्मचारी के पे-बैंड के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो 50 फीसदी का 9000 रुपये उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा।

जीरो क्यों किया जाएगा महंगाई भत्ता?

जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले शत-प्रतिशत डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि, साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 फीसदी DA मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था। इसलिए छटे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था। लेकिन, इसे देने में तीन साल लग थे।