नई दिल्ली : पुरानी पेंशन योजना को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है, इसके बाद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है। इस पुरानी पेंशन योजना को गुजरात में भी लागू करने की मांग की जा रही है। इस समय सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है।
देश भर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का नियम?
पुरानी पेंशन योजना के बारे में सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि एनपीएस कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीत लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना को पूरे देश में लागू करने का फैसला सुनाया है। लेकिन यह वायरल मैसेज गलत है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना के आवेदन पर फैसला नहीं सुनाया है।
देशभर के सरकारी कर्मचारी पुराने पेंशन की मांग कर रहे हैं
अखिल भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा समिति के महासचिव हरिशंकर तिवारी ने कहा कि देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं. राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 31 दिसंबर 2003 से समाप्त कर दी गई है। 2003 के बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले किसी भी कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत नई पेंशन योजना के तहत लाया गया है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा।
