PM मोदी ने लॉन्च की ‘Vehicle Scrappage Policy’, जानिए क्या हैं इसके फायदे
नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘National Automobile Scrappage Policy’ लॉन्च कर दी है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार की कुछ बड़ी योजनाओं में से है, जिसपर पिछले कुछ सालों में फोकस में रखा गया है। अभी इस साल मार्च में ही इस पॉलिसी को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में घोषणा की थी।
पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को लॉन्च करते हुए आज कहा कि ‘प्रगति हमेशा सतत होनी चाहिए, इस नई पॉलिसी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा।’ पीएम ने ‘व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी’की शुरूआत करते हुए कहा कि ‘व्हीकल स्क्रैपिंग’ पर्यावरण के अनुकूल तरीके से, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद करेगी। ‘बर्बादी से समृद्धि’ कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।’
The launch of Vehicle Scrappage Policy today is a significant milestone in India’s development journey. The Investor Summit in Gujarat for setting up vehicle scrapping infrastructure opens a new range of possibilities. I would request our youth & start-ups to join this programme.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 13, 2021
पीएम मोदी ने कहा कि यह नीति आवागमन में आधुनिकता, यात्रा और परिवहन के दबाव को कम करेगी और आर्थिक विकास के लिए सहायक साबित होगी। पीएम ने कहा हमारा लक्ष्य है कि हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सभी स्टेकहोल्डर्स को वैल्यू दें और ‘viable circular economy’ तैयार करें।
क्या जरुरी है ये पॉलिसी –
सरकार का उद्देश्य सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना है। गडकरी ने बताया था कि भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन है जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कॉमर्शियल वाहन है जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए एक भारी भी जोखिम बनते हैं।
इसके फायदे –
स्क्रैपिंग की वजह से जो स्क्रैप मटीरियल तैयार होगा उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सस्ते दाम में कच्चा माल प्राप्त होगा, उससे वाहन बनाने की लागत कम होगी। स्क्रैप मटीरियल से ऐसी चीजें भी प्राप्त होंगी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के रिसर्च में काम आएंगी।
वाहन के मालिक को व्हीकल का स्क्रैप मूल्य जो लगभग 4 से 6 प्रतिशत होता है वो उसे मिलेगा और एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदने के लिए 5 फीसदी की छूट भी मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भारी छूट भी मिलेगी।
ऑटोमोबाइल सेक्टर लगभग 3.7 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है और इसका कुल टर्नओवर 7.2 लाख करोड़ का है। स्क्रैपिंग पालिसी के लागू होने पर न केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी पर स्क्रैपिंग सेंटरों, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटरों की वजह से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश और 35,000 लोगों को एलाइड सर्विस सेक्टर, RaD जैसे क्षेत्रों में सीधा रोजगार मिलेगा।
