आयकर कर्मचारी महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना,15 मार्च से देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी
नई दिल्ली – आयकर विभाग के कर्मचारियों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर आज जयपुर में धरना दिया। धरना आयकर विभाग के कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया था।धरना प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें जायज हैं और उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजेन्द्र मीणा ने बताया कि धरना 11 फरवरी से जारी है। उन्होंने कहा कि यह धरना केंद्रीय संगठन के आह्वान पर दिया जा रहा है।मीणा ने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, वेतनमान में सुधार, पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि और भर्ती नियमों में बदलाव शामिल हैं।
आयकर कर्मचारी महासंघ मुज़फ़्फ़रनगर परिक्षेत्र के सचिव अमिताभ श्रीवास्तव एवं सभी सदस्यों ने मिलकर आज कार्यालय प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन द्वारा आयकर कार्यालय कानपुर और गाजियाबाद से आयकर उपनिदेशक के दो कार्यालयों को कानपुर प्रभार से लखनऊ प्रभार में स्थानान्तरित करने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया गया और तत्काल प्रभाव से कार्यालयों को कानपुर चार्ज में मंगाने के लिए मांग की गई।
महिलाओं पर बढ़ते अपराध और हिसा को रोकने के लिए सख्त नारी सुरक्षा कानून की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को लेकर वैश्य महासंगठन की ओर से भारत माता प्रतिमा घंटाघर पर नारी सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ काशीवार ने कहा कि जब तक नारी सुरक्षा कानून मूर्त रूप नहीं ले लेता तब तक महासंगठन चैन से नहीं बैठेगा। इस अवसर पर अरविद गुप्ता, सुनील अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, संदीप गुप्ता, सत्य कुमार गुप्ता, मनु अग्रवाल, अशोक गुप्ता, पुनीत गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली: इस मांग पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है।
वेतनमान में सुधार: सरकार ने वेतनमान में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपेगी।
पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि: सरकार ने पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है।
भर्ती नियमों में बदलाव: सरकार भर्ती नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है।
कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार: सरकार ने कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए कुछ धनराशि आवंटित की है।
कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना: सरकार ने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है।
आश्रितों के लिए शिक्षा भत्ता: सरकार ने आश्रितों के लिए शिक्षा भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है।
कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा: सरकार ने कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की हैं।
