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EC का बड़ा ऐक्शन : 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी को हटाने का दिया आदेश,पश्चिम बंगाल के DGP को हटाया


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नई दिल्ली – भारत की आजादी के बाद से दूसरा सबसे बड़ा चुनावी कार्यक्रम कराने जा रहे चुनाव आयोग ने लोकसभा इलेक्शन से पहले ही एक बड़ी एक्शन ले लिया है। चुनाव आयोग ने आज एक आदेश जारी करते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों (Home Secretaries) को हटाने का ऐलान कर दिया। ये होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के हैं।यह जानकारी मीडिया सूत्रों ने दी। उनका मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारी प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है।

आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया

आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने (पद पर) तीन साल पूरा कर लिया है या अपने गृह जिलों में तैनात हैं।महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था।आयोग ने नाखुशी जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ ही बीएमसी के आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों एवं उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का आदेश दिया।

लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा

लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद आयोग ने बृह्नमुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जिन्होंने (पद पर) तीन साल पूरा कर लिया है या अपने गृह जिलों में तैनात हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था।

बंगाल के डीजीपी को हटाने का आदेश

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा में भी ऐसी कार्रवाई की गई थी। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद बंगाल सरकार ने IPS अधिकारी विवेक सहाय (IPS officer Vivek Sahay) के नया DSP नियुक्त करने का ऐलान कर दिया है।चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का ट्रांसफर करे जो पद पर तीन साल पूरा कर चुके हैं या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं। चुनाव आयोग ऐसा लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के मद्देनजर कर रहा है।

9 अप्रैल से शुरू होंगे लोकसभा चुनाव

चुनाव आयोग का यह कदम चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करने के तौर पर देखा जा रहा है।निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे और उसके बाद 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को चुनाव होंगे।वहीं नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे.लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं।इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं और 48 हजार ट्रांसजेंडर शामिल हैं।साल 2019 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ थी।

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