राघव चड्ढा की 115 दिन बाद राज्यसभा में सदस्यता बहाल,वीडियो जारी कर दिया धन्यवाद
नई दिल्लीः राज्यसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी सदस्य राघव चड्ढा का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी गई. चड्ढा को मानसून सत्र में 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया था. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता बहाल हो गई। अब वह फिर से राज्यसभा में नजर आएंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अब 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है।
11 अगस्त को किया गया था निलंबित
आप सांसद ने कहा कि 11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। मैं अपने निलंबन को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अब 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है। मुझे खुशी है कि मेरा निलंबन वापस ले लिया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं।
#WATCH | AAP MP Raghav Chadha says "On 11th August, I was suspended from the Rajya Sabha. I went to the Supreme Court for the revocation of my suspension. Supreme Court took cognizance of this and now my suspension has been revoked after 115 days…I am happy that my suspension… https://t.co/y3Lx9d8tdH pic.twitter.com/QPMf8iKSyD
विशेषाधिकार समिति की आज संसद में हुई बैठक
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का निलंबन आज समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद आप सांसद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी करके सभी का धन्यवाद किया। बता दें कि उनका निलंबन समाप्त करने को लेकर राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की आज संसद में बैठक हुई। इस बैठक के दौरान दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने चड्ढा को सदन में लौटने की अनुमति दे दी। वहीं अपने धन्यवाद संबोधन करने वाले वीडियो में राघव चड्ढा ने कहा कि 115 दिनों तक मैं लोगों की आवाज संसद में नहीं रख सका।
सुप्रीम कोर्ट में लगानी पड़ी गुहार
AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। यानी कि भारत की संसद से निलंबित कर दिया गया था। मैं अपने निलंबन को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। न्याय के मंदिर में जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। मैने जो याचिका दायर की थी उस याचिका का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। उच्चतम न्यायलय के हस्तक्षेप के बाद अब 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है। आज संसद के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरे निलंबन को खत्म किया गया।
राघव चड्ढा ने जताई खुशी
सदस्य बहाल होने पर राघव चड्ढा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। मैं अपने निलंबन को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अब 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है। मुझे खुशी है कि मेरा निलंबन वापस ले लिया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं।
115 दिनों तक नहीं उठा सका लोगों की आवाज
करीब 115 दिनों तक मुझे निलंबित रखा गया, इन 115 दिनों तक मैं आपकी आवाज को संसद में नहीं उठा सका। 115 दिनों मैं आपके सवाल सरकार से नहीं पूछ सका, आपके हक की आवाज नहीं उठा सका और जो जवाब आप सरकार से चाहते थे वो जवाब मैं नहीं ला सका। मुझे खुशी है कि मेरा निलंबन वापस ले लिया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं।
एक चिराग कई आंधियों पर भारी
वीडियो जारी कर दिया धन्यवाद
इस 115 दिनों के निलंबन के समय में मुझे आप सभी का बहुत प्यार, आशीर्वाद और दुवाएं मिलीं। आप लोगों ने फोन करके, मैसेज करके, ईमेल के जरिए और मिलकर बहुत प्यार दिया, हिम्मत दी लड़ाई लड़ने की, डटे रहने की और इन लोगों से मुकाबला करने की। मैं आपकी सारी दुवाओं के लिए, आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अंत में यही कहूंगा कि दुआ करो सलामत रहे हिम्मत हमारी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी।खास बात है कि राघव चड्ढा की सदस्यता संसद के मानसून सत्र के दौरान निलंबित कर दी गई थी। उन्हें शिकायतों के बाद विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए इस साल 11 अगस्त को उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था।
आप सांसद पर क्या थे आरोप
बता दें कि अगस्त में दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान उन पर पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगा था। सांसदों की बिना सहमति के प्रस्ताव पर नाम लेने के आरोप में उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया था। उन्हें इस मामले में जांच पूरी होने तक निलंबित किया था। चड्ढा के निलंबन का प्रस्ताव बीजेपी सांसद पीयूष गोयल ने पेश किया।आप सांसद पर आरोप था कि उन्होंने पांच राज्यसभा सांसदों का नाम प्रवर समिति में शामिल करने से पहले उनकी सहमति नहीं ली थी। आप नेता के निलंबन मामले पर चर्चा के लिए सोमवार दोपहर संसद में राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई।
