आतंकियों से कनेक्शन मामले में Jammu-Kashmir के 5 सरकारी कर्मचारी निलंबित, 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल
श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को पुलिस कांस्टेबल तौसीफ अहमद मीर सहित पांच सरकारी कर्मचारियों को एक आतंकवादी समूह से उनके कथित संबंधों के लिए निकाल दिया। मीर पर हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने और उसके दो सहयोगियों की हत्या का प्रयास करने का आरोप है। हालांकि बर्खास्त कर्मचारियों के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प होगा।
संविधान के अनुच्छेद 311(ii)(c) के तहत गठित समिति के सुझाव के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इस धारा के तहत राज्य की सुरक्षा के हित में उसे बिना जांच के बर्खास्त किया जा सकता है। विशेष प्रावधान के तहत पिछले साल से अब तक 34 कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है।
गृह एवं पुलिस विभाग की कमेटी ने यह निर्णय लिया है
इस प्रावधान के तहत बर्खास्त कर्मचारी केवल याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आतंकवादी समूहों से जुड़े सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें निष्कासित करने के लिए गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था।
गृह एवं पुलिस विभाग की कमेटी ने यह निर्णय लिया है
एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, मीर का पिता अल-जिहाद का आतंकवादी था, जो 1997 में एक मुठभेड़ में मारा गया था। मीर बाद में पुलिस में शामिल हो गया, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए अंडरकवर काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद के वर्षों में, वह कई आतंकवादी कमांडरों के करीब हो गया। उन्हें जुलाई 2017 में सेवा से निलंबित कर दिया गया था लेकिन उन्हें निकाल नहीं दिया गया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा
आदेश में कहा गया है कि मीर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं, इसलिए सरकार ने उन्हें बर्खास्त करने का फैसला किया। कांस्टेबल शाहिद हुसैन राथर, गुलाम हसन पारे (कंप्यूटर ऑपरेटर), अरशद अहमद दास (शिक्षक) और शराफत अली खान (व्यवस्थित) को भी बर्खास्त कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि पेरे प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी का सदस्य है। उन पर युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है। पारे ने 2009 में परिमपोरा में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके लिए पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
गलत सूचना फैलाने का आरोप
हसन पर प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) को अपना प्रचार प्रसार करने में मदद करने का आरोप है जब उसने जम्मू-कश्मीर में अभियान शुरू करने की कोशिश की। अवंतीपोरा में शिक्षक अर्शीद अहमद कथित तौर पर जमात-ए-इस्लामी गतिविधियों में शामिल था। आदेश में कहा गया है कि वह हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के साथ निकटता से जुड़ा था और एक शिक्षक के रूप में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहा था। अहमद पर अवंतीपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर पथराव करने के लिए भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है.
आदेश में कहा गया है कि बारामूला पुलिस के सिपाही शाहिद हुसैन राथर ने पुलिस की नौकरी की आड़ में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराया था. निकाले गए कर्मचारियों में शराफत अली खान भी है जो स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले नर्सिंग ऑर्डरली है. उन पर पर आतंकी संगठनों के लिए काम करने और जाली नोट बांटने का आरोप है.
