मोरबी ब्रिज हादसा: मोरबी पुल ढहने की घटना पर न्यायिक जांच की मांग
गुजरात – सुप्रीम कोर्ट सोमवार को गुजरात में मोरबी पुल ढहने की घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 130 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें कहा गया था कि दुर्घटना अधिकारियों की लापरवाही और पूरी तरह से विफलता को दर्शाती है।
गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर 30 अक्टूबर को ब्रिटिश काल के पुल के ढहने से मरने वालों की संख्या 134 हो गई है। तिवारी ने अपनी जनहित याचिका में कहा है, “पिछले एक दशक से, हमारे देश में कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक और रखरखाव की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं, जिन्हें टाला जा सकता था।” .
राज्य की राजधानी गांधीनगर से लगभग 300 किमी दूर स्थित एक शताब्दी से अधिक पुराना पुल व्यापक मरम्मत और नवीनीकरण के बाद फिर से खोल दिया गया था। 30 अक्टूबर को शाम करीब 6.30 बजे जब यह ढह गया तो यह लोगों से भर गया था।
मोरबी की घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों की ओर से घोर चूक और लापरवाही के साथ-साथ निजी संचालक द्वारा कर्तव्य में लापरवाही और चूक के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों के मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ है। भारत का, “यह आरोप लगाया।
याचिका में कहा गया है कि देश में कई पुराने पुल और स्मारक हैं, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और ऐसे सार्वजनिक नुकसान से बचने के लिए उनके आकलन जोखिम पर गौर करने की जरूरत है।
