चेक बाउंस होने पर जाने सरकार के नए नियम
नई दिल्ली – चेक बाउंस के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नया नियम ला सकती है। जिसके लिए कई सुझाव मिले हैं। उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल ही में वित्त मंत्रालय से अपील की थी कि वह चेक बाउंस होने की स्थिति में कुछ दिनों के लिए बैंकों से निकासी पर अनिवार्य रूप से रोक लगाने जैसे उपाय करें, ताकि चेक जारी करने वालों को जवाबदेह ठहराया जा सके।
चेक बाउंस के मामले कानून व्यवस्था पर बोझ बढ़ाते हैं। इसलिए कुछ सुझाव हैं, जिनमें कानूनी प्रक्रिया से पहले कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे चेक जारी करने वाले के खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने पर उसके दूसरे खाते से राशि काट लेना। चेक बाउंस के मामलों को ऋण चुकौती के रूप में मानना और ऋण रिपोर्टिंग फर्मों को इसकी रिपोर्ट करना शामिल है। तब चेक जारीकर्ता का क्रेडिट स्कोर नीचे जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि इन सुझावों को मानने से पहले कानूनी सलाह ली जाएगी।
वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त इन निर्देशों को लागू किया जाता है, तो चेक जारीकर्ता को चेक की राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाएगा। साथ ही केस को कोर्ट तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे परिचालन लचीलापन बढ़ेगा और खाते में अपर्याप्त धनराशि होने पर भी चेक जारी करने की मुद्रा को रोका जा सकेगा।
