LIC का IPO टल सकता है पीछे, फैसला इसी हफ्ते
नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ इसी महीने खुलेगा। सरकार की योजना इस साल मार्च में आईपीओ को सूचीबद्ध करने की है। हालांकि, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव के बीच, सरकार अगले महीने आईपीओ को अगले वित्तीय वर्ष तक सूचीबद्ध करने से बच सकती है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने सीएनबीसी-टीवी18 को बताया कि सरकार इसी हफ्ते बैठक कर सकती है। बैठक में तय होगा कि एलआईसी को इस साल मार्च में सूचीबद्ध किया जाएगा या नहीं।
इस मामले से वाकिफ एक सरकारी सूत्र ने भी कहा, ‘एलआईसी की लिस्टिंग पर फैसला इसी हफ्ते होने वाली बैठक में लिया जाएगा।’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदू बिजनेस लाइन को दिए एक इंटरव्यू में जो कहा था, उसके आधार पर अधिकारी ने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए आईपीओ का समय बदला जा सकता है।
क्या कहा था निर्मला सीतारमण ने?
वित्त मंत्री ने बताया, “मैं योजना के अनुसार जाना चाहती हूं, लेकिन अगर वैश्विक स्थिति बिगड़ती है, तो आईपीओ के समय पर पुनर्विचार किया जा सकता है। यह भारतीय बाजार पर भी निर्भर करता है।”
एलआईसी ने 13 फरवरी को आईपीओ के लिए डीआरएचपी सेबी को सौंपी थी। सरकार एलआईसी के आईपीओ के जरिए कंपनी में पांच फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है। इसके लिए सरकार 31.62 करोड़ शेयर जारी करेगी।
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से विश्व बाजारों में गिरावट आई है। वहीं, कच्चे तेल और तेल की कीमत 100 प्रति बैरल को पार कर गई है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, अगले महीने क्रूड के 115 प्रति बैरल तक पहुंचने की उम्मीद है।
पॉलिसीधारकों और कर्मचारियों के लिए रिजर्व
एलआईसी द्वारा सेबी को सौंपे गए एक दस्तावेज के अनुसार, आईपीओ का 35 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा। पॉलिसीधारकों के लिए 10 फीसदी और कर्मचारियों के लिए 5 फीसदी रिजर्व रहेगा।
3.16 करोड़ शेयर आरक्षित
एलआईसी के 26 करोड़ से अधिक पॉलिसीधारकों के लिए 3.16 करोड़ शेयर आरक्षित किए गए हैं। हालांकि, केवल पॉलिसीधारक जिन्होंने पैन कार्ड को अपनी पॉलिसी से जोड़ा है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पॉलिसी 13 फरवरी या इससे पहले जारी हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा पॉलिसीधारक के पास अपने नाम से एक डीमैट खाता होना आवश्यक है। पैन कार्ड को पॉलिसी से जोड़ने की आखिरी तारीख 28 फरवरी थी।
