प्लास्टिक कचरे के बदले पैसे देगी दिल्ली सरकार!
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एक नई पहल करने जा रही है। नए नियम के तहत सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के लिए लोगों को पैसे देगी। इसका मसौदा भी राज्य सरकार ने तैयार कर लिया है। दिल्ली पर्यावरण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के पुनर्खरीद के प्रावधान पर विचार कर रही है।
केंद्र सरकार 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार एक नए प्रावधान पर विचार कर रही है। जिसके तहत लोगों को प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर जाना होगा। प्लास्टिक कचरा केंद्र में जाने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। लोगों को प्रति शहर या प्रति किलोग्राम एक निश्चित राशि दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के पुनर्खरीद योजना के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की है। ये संगठन पूरी दिल्ली में कलेक्शन सेंटर चलाएंगे। कलेक्शन सेंटरों पर एकत्रित प्लास्टिक कचरे को भी यहां रिसाइकिल किया जाएगा।
प्लास्टिक प्रतिबंध दिल्ली के सभी 11 जिलों को कवर करेगा। प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों, कार्यालयों, शॉपिंग सेंटरों, मॉल, बाजारों, रेस्तरां, अस्पतालों सहित सभी संस्थानों को प्लास्टिक कचरे के हॉटस्पॉट की पहचान के साथ कवर करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। श्रीराम संस्थान 30 जून तक 19 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को हटाने के लिए सर्वे कर रहा है।
पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली सरकार बायबैक के प्रावधान पर विचार कर रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए पूरी दिल्ली में सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से टेंडर भी जारी किए जाएंगे।
दिल्ली सरकार के मसौदे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान भी शामिल है। जिसे शिक्षण संस्थानों और आरडब्ल्यूए के स्तर पर चलाया जाएगा। उद्यमियों और स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत लोगों को प्रतिबंधित सामान का विकल्प मुहैया कराएगी।
