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भारतराजनीति

BJP: BSF के अधिकार क्षेत्र का विस्तार सीमावर्ती राज्यों की भलाई के लिए, न करे राजकीय सियासत


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नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force, BSF) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। सरकार ने कानून में संशोधन कर BSF को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की ताकत दी है। लेकिन अब इस फैसले पर भी राजकीय माहौल काफी गरमाया हुआ है।

आपको बता दे की केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 11 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक, सीमा सुरक्षा बल पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकेगा। BSF को विदेशी अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की रोकथाम के लिए कार्रवाई का अधिकार होगा।

असम ने इस फैसले का स्‍वागत किया है, जबकि पंजाब और बंगाल ने इसे ‘संघीय ढांचे पर हमला’ करार दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) कानून में संशोधन करने संबंधी केंद्र के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम सीमावर्ती राज्यों, विशेष रूप से पंजाब, के कल्याण के लिए है, ताकि मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी को रोका जा सके। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केन्द्र के इस फैसले की आलोचना की है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले पर सरकार का बचाव करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया की BSF को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 50 किलोमीटर के भीतर तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्तियां देने का फैसला राष्ट्र हित में है। यह हथियारों, मादक पदार्थों और गायों की तस्करी पर रोक लगाने में मददगार होगा। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा के भीतर, BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले पर केंद्र की कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कहा कि यह राज्य के अधिकारों का ‘अतिक्रमण’ और देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने की मंशा से किया गया है।

केंद्रीय मंत्री एवं पंजाब से भाजपा सांसद सोम प्रकाश ने कहा कि पंजाब के कांग्रेस नेता इस कदम का विरोध कर रहे हैं जो बड़ी ही हैरानी की बात है क्योंकि उनकी तो मांग ही यही थी। आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र के कदम को ‘तानाशाही पूर्ण’ बताया और कहा कि राज्यों की पुलिस के अधिकार क्षेत्र को घटाने से पहले इस बारे में उनसे बात की जानी चाहिए थी।

सीमावर्ती राज्‍यों खासकर पंजाब, बंगाल, जम्‍मू-कश्‍मीर, असम और राजस्‍थान में ड्रग्‍स एवं हथियारों की तस्‍करी और घुसपैठ एक बड़ी समस्‍या रही है। बीएसएफ अक्‍सर तस्‍करों और घुसपैठियों के मंसूबों को नाकाम करती रही है। अफगानिस्‍तान की सत्‍ता पर तालिबान की वापसी के बाद ड्रग्‍स एवं हथियारों की तस्‍करी के साथ ही घुसपैठ की घटनाएं बढ़ने की आशंकाएं जताई जाती रही हैं। खुफिया एजेंसियों की ओर से भी इस बारे में अलर्ट जारी किए जाते रहे है।

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