केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी,8वें वेतन आयोग के ऐलान का वक्त
नई दिल्ली – केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है.कर्मियों के महंगाई भत्ते और रिटायर्ड लोगों के महंगाई राहत भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी. मौजूदा समय में डीए/डीआर 46 फीसदी की दर से मिल रहा है. अगले माह तक इस भत्ते में चार फीसदी की वृद्धि होगी. नियम है कि महंगाई भत्ते की दर, पचास फीसदी के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा.औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है.भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू की रिपोर्ट जारी की गई है.हालांकि कर्मचारी संगठनों को आठवें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई उत्साहवर्धक जवाब नहीं मिला है.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये साल जबरदस्त तोहफे लेकर आया है. जनवरी से उन्हें 50 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान होगा. AICPI इंडेक्स से ये तय हो चुका है. लेकिन, इसका केंद्र सरकार की तरफ से इसके ऐलान में अभी वक्त है. इस बीच एक और खुशखबरी है. केंद्रीय कर्मचारियों का सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ा है, बल्कि अब उनकी सैलरी में सीधे-सीधे इजाफा होने जा रहा है. महंगाई भत्ते को मंजूरी मिलते ही उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा. एक झटके में कर्मचारियों की सैलरी में 9000 रुपए बढ़ जाएंगे. दरअसल, केंद्र सरकार के एक नियम की वजह से ऐसा होने वाला है. ये नियम साल 2016 में बना था. अब इंतजार है तो मार्च का. क्योंकि, केंद्रीय कैबिनेट से DA Hike को मार्च में ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है. लेकिन, क्या इससे 8वें वेतन आयोग के गठन का इशारा मिल रहा है?
पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है.इस साल जनवरी में भी डीए की दरों में चार से पांच फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है.अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सेलरी रिवाइज होगी. कई तरह के भत्तों में भी 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो जाएगी.केंद्र सरकार को आठवें वेतन आयोग का गठन करना होगा.उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बंपर खुशखबरी का अहसास होगा.सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में ‘पे’ रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरूरी नहीं है.इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है. यह पीरियोडिकल भी हो सकता है. हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए.
बेसिक सैलरी (Basic salary) में जबरदस्त इजाफा कैसे होगा? इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं. सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू किया तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया. कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तय कर दिया गया. महंगाई भत्ता शून्य होने से कर्मचारियों को ये फायदा हुआ कि पिछला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया. अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है. महंगाई भत्ता को एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करके सैलरी बढ़ाने की योजना है. मतलब क्या 8वां वेतन आयोग के गठन का वक्त आ गया है.
