भारत सरकार 29 रुपये प्रति किलो पर बेचेगी ‘भारत चावल’
नई दिल्ली – सरकार की ओर से आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अब सरकार द्वारा ‘भारत चावल’ लॉन्च किया गया है और ये 29 रुपये प्रति किलो पर आम जनता को बेचा जाएगा। इसकी बिक्री अगले सप्ताह से खुदरा बाजार में शुरू हो जाएगी। साथ ही व्यापारियों को चावल के भंडारण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों के तहत ये कदम उठाए हैं।
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि विभिन्न किस्मों के निर्यात पर पाबंदियों के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दो सहकारी समितियों भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) के साथ-साथ केंद्रीय भंडार के जरिये खुदरा बाजार में रियायत वाले ‘भारत चावल’ को 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने का फैसला किया है।
भारत चावल को नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के रिटेल आउटलेट्स और मोबाइल वैन के माध्यम से बेचा जाएगा। भविष्य में ये रिटेल चेन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होगा। सरकार इसे मोबाइल वैन के माध्यम से भी बेचेगी। अगले सप्ताह से ‘भारत राइस’ के पांच किलोग्राम और 10 किलोग्राम के ‘पैकेट’ उपलब्ध होंगे। पहले चरण में सरकार ने खुदरा बाजार में बिक्री के लिए पांच लाख टन चावल आवंटित किया है। सरकार पहले से ही ‘भारत आटा’ 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम और ‘भारत दाल’ (चना) 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रही है। बाजार में फैली अफवाहों को दूर करने की कोशिश करते हुए चोपड़ा ने कहा कि सरकार की चावल निर्यात पर पाबंदियां जल्द हटाने की कोई योजना नहीं है। कीमत कम होने तक पाबंदियां जारी रहेंगी।
‘ ई-कामर्स प्लेटफार्म भी ‘भारत राइस’ बेचेंगे। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से ‘भारत राइस’ के पांच किलोग्राम और 10 किलोग्राम के ‘पैकेट’ उपलब्ध होंगे। चोपड़ा ने कहा कि पहले चरण में सरकार ने खुदरा बाजार में बिक्री के लिए पांच लाख टन चावल आवंटित किया है।सरकार पहले से ही ‘भारत आटा’ 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम और ‘भारत दाल’ (चना) 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रही है। बाजार में फैली अफवाहों को दूर करने की कोशिश करते हुए चोपड़ा ने कहा कि सरकार की चावल निर्यात पर पाबंदियां जल्द हटाने की कोई योजना नहीं है।
