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BLS E-Services आईपीओ 30 जनवरी से खुलेगा,129-₹135 तय किया IPO का प्राइस बैंड


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नई दिल्ली – BLS ई-सर्विसेस लिमिटेड ने आज यानी 24 जनवरी को IPO का प्राइस बैंड ₹129-₹135 तय कर दिया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹310.91 करोड़ जुटाना चाहती है।रिटेल निवेशक इस इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए 30 जनवरी से 1 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। 6 फरवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे।

डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ अगले मंगलवार (IPO Next Week) को खुल रहा है। निवेशक इसमें 30 जनवरी से एक फरवरी 2024 तक बोली लगा सकेंगे। इसमें एंकर इनवेस्टर्स 29 जनवरी 2024 को बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर का प्राइस बैंड 129 रुपये से 135 रुपये के बीच तय किया है। इसके शेयरों का अलॉटमेंट आगामी दो फरवरी को तय हो जाएगा जबकि छह फरवरी को बीएसई और एनएसई में लिस्ट हो सकता है।

यह इश्यू बुक-बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से बनाया जा रहा है, जहां ऑफर का 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (qualified institutional buyers) के लिए, 10% खुदरा निवेशकों (retail investors) के लिए और 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (non-institutional investors) के लिए आरक्षित है।इस इश्यू में बीएलएस इंटरनेशनल शेयरधारकों द्वारा सदस्यता के लिए 23.03 लाख शेयरों तक का रिजर्वेशन शामिल है।कंपनी ने बीएलएस इंटरनेशनल शेयरधारकों के आरक्षण के लिए प्रति शेयर 7 रुपये की छूट की पेशकश की है।

इस IPO के लिए रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 108 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹135 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको ₹14,580 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 1404 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹189,540 इन्वेस्ट करने होंगे।IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 74.07% यानी ₹100 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹135 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹235 पर हो सकती है।

कंपनी ने प्रमोटर बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के शेयरधारकों के लिए 23,03,000 इक्विटी शेयर आरक्षित किए हैं। कंपनी ने पात्र शेयरधारकों को ये शेयर अंतिम निर्गम मूल्य से 7 रुपये प्रति शेयर की छूट पर मिलेंगे। आईपीओ के 75 फीसदी शेयर क्यूआईबी जबकि 15 फीसदी शेयर नॉन-इंस्टीच्यूशनल इनवेस्टर्स या एनआईआई के लिए रिजर्व किए गए हैं।

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