प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को दी मंजूरी

नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (New Logistics Policy) को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत अब माल भाड़ा सेवाओं (Goods Transporting Services) में कुशलता लाना, कौशल विकास, उच्च शिक्षा में लॉजिस्टिक्स को दुरुस्त करना तथा टेक्नोलॉजी को अपनाना शामिल है. बता दें कि भारत अभी लॉजिस्टिक लागत में विश्व में 44वें स्थान पर है. इसकी परिकल्पना में तेज और समावेशी वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी आधारित क्षमता एकीकृत, सस्ते, हर स्थिति में उपयोगी, सतत तथा विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स इको सिस्टम का विकास करना शामिल है.

इस नीति के लाभों के लिये यह सुनिश्चित किया गया है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा पहुंच हो, एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) सहित नीतिगत महत्वपूर्ण पहल की जायें, लॉजिस्टिक्स सेवा प्लेटफॉर्म सुगम हो, गोदामों पर ई-पुस्तिका तैयार की जाये, पीएम गतिशक्ति पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ई-गॉट प्लेटफॉर्म पर लॉजिस्टिक्स को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ शुरू किया गया. इस तरह जमीनी स्तर पर इसकी तैयारी के संकेत मिलते हैं.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को परामर्श प्रक्रिया के जरिये विकसित किया गया है. इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों, उद्योग से जुड़े हितधारकों और अकादमिक जगत के साथ परामर्श के कई दौर हुये तथा विश्व में प्रचलित उत्कृष्ट व्यवहारों पर गौर किया गया. यह नीति देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करती है. इसके तहत गोदामों के सम्बन्ध में उचित विकास का रास्ता खोलने पर ध्यान दिया जायेगा, जिसमें अधिकतम स्थान की योजना, मानकों को प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला का डिजिटलीकरण व स्वचालन तथा बेहतर ट्रैकिंग और ट्रेसिंग प्रणाली शामिल है.