आरबीआई ने जारी किये क्रेडिट,डेबिट कार्ड के लिए नए नियम
नई दिल्ली – आरबीआई ने नए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले बैंकों और एनबीएफसी पर जुर्माने की घोषणा की है। यदि कोई बैंक ग्राहकों की सहमति के बिना उनके डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करता है या अपग्रेड करता है, तो आरबीआई जुर्माना जारी करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों का एक नया सेट जारी किया है। ये नए दिशानिर्देश बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे।
आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों (यूबीसी) को न्यूनतम 100 करोड़ रुपये के साथ क्रेडिट कार्ड व्यवसाय स्थापित करने के लिए नियामक से मंजूरी मिलने के बाद अनुमति दी है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ऐसे शहरी सहकारी बैंकों के पास एक कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आरबीआई ने बैंकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस, आईवीआर या किसी अन्य मोड के माध्यम से फॉर्म फैक्टर को अक्षम या अवरुद्ध करने के विकल्प प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया है।
“एनबीएफसी बिना पूर्वानुमति लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, या इसी तरह के उत्पाद वस्तुतः या भौतिक रूप से जारी नहीं करेंगे”।
डेबिट कार्ड केवल उन्हीं ग्राहकों को जारी किए जाएंगे जिनके पास बचत बैंक या चालू खाता है।
नकद क्रेडिट या ऋण खाताधारकों को कोई डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
बैंक किसी ग्राहक को डेबिट कार्ड लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इसके अलावा, वे बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सुविधा का लाभ उठाने के लिए डेबिट कार्ड रखने को लिंक नहीं करेंगे।
डेबिट कार्ड के अन्य रूप कारक, जैसे पहनने योग्य, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
डेबिट कार्ड केवल उन्हीं ग्राहकों को जारी किए जाएंगे जिनके पास बचत बैंक या चालू खाता है।
नकद क्रेडिट या ऋण खाताधारकों को कोई डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
बैंक किसी ग्राहक को डेबिट कार्ड लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इसके अलावा, वे बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सुविधा का लाभ उठाने के लिए डेबिट कार्ड रखने को लिंक नहीं करेंगे।
डेबिट कार्ड के अन्य रूप कारक, जैसे पहनने योग्य, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
