अगले तीन वित्तीय वर्षों में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगा रेलवे : अश्विनी वैष्णव
नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार अगले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि उद्योग से मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर जीसीटी के लिए स्थानों की पहचान की जा रही है या उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।
उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अब तक, 6 जीसीटी पहले ही चालू हो चुके हैं और जीसीटी के विकास के लिए लगभग 74 और स्थानों की अनंतिम रूप से पहचान की गई है साथ ही कहा कि रेल कार्गो को संभालने के लिए अतिरिक्त टर्मिनलों के विकास में उद्योग से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, 15 दिसंबर, 2021 को एक नई ‘गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)’ नीति शुरू की गई है।
उन्होंने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें आवेदन करना आसाना होगा, परेशानी मुक्त अनुमोदन और कनेक्टिविटी के लिए उपयोग की जाने वाली रेलवे भूमि पर कोई भूमि लाइसेंस शुल्क नहीं है।
जीसीटी की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताते हुए कहा कि वाणिज्यिक कर्मचारियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, रेलवे द्वारा निर्मित और रखरखाव किए जाने वाले सर्विसिंग स्टेशन पर सभी सामान्य उपयोगकर्ता यातायात सुविधाएं होंगी।
बता दें कि पीएम गति शक्ति सभी राज्य सरकारों सहित राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के साथ-साथ निष्पादन के लिए रेलवे, सड़क, जलमार्ग और विमानन सहित सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा मंत्रालयों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समन्वय के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। गति शक्ति पहल ने रेलवे और सड़कों सहित भारत सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाया गया है।
