केरल उच्च न्यायालय: सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने का अधिकार नहीं
दिल्ली: ट्रेड यूनियनों ने दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते है। सरकारी कर्मचारियों के जारी वेतन हड़ताल में शामिल नहीं होने से सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं बाधित हैं। यह कतई उचित नहीं है। केरल उच्च न्यायालय ने भी हड़ताल में शामिल हुए कर्मचारियों के वेतन में कटौती का सुझाव दिया था। उन्होंने राज्य सरकार को हड़ताल में शामिल होने जा रहे श्रमिकों को रोकने का भी निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यदि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो हड़ताल में शामिल होने की प्रवृत्ति कम होगी और लोगों को पर्याप्त सेवा मिलेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को बरकरार रखते हुए केरल सरकार को मजदूरों को हड़ताल में शामिल होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने और उन्हें निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।
ट्रेड यूनियन ने दावा किया कि हड़ताल से आठ राज्य प्रभावित हुए हैं। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, असम, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों में परिचालन ठप हो गया और बेकिंग, परिवहन और खनन क्षेत्र प्रभावित हुए। हालांकि, एक और दावा यह था कि नौ में से छह बैंक यूनियनों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। बेकिंग सेक्टर विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुआ। हड़ताल के हिस्से के रूप में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। केरल में सार्वजनिक परिवहन वाहनों के अलावा ऑटो रिक्शा और निजी बसें भी बंद रहीं। विरोध प्रदर्शन सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ थे। दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन भी आवश्यक सेवाएं जारी रहीं।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि हड़ताल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। हड़ताल को कई निजी संगठनों ने भी समर्थन दिया क्योंकि लोग सरकार की अन्यायपूर्ण नीति से तंग आ चुके थे। कई ऑटो रिक्शा यूनियन और बस यूनियन भी हड़ताल में शामिल हुए।
