UNHRC में भारत ने श्रीलंका से तमिल समुदाय के वैध आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आग्रह किया
जिनेवा (स्विट्जरलैंड): भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका से तमिल समुदाय की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया, जिसमें सुलह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और संविधान में तेरहवें संशोधन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना शामिल है ताकि मौलिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। और इसके सभी नागरिकों के मानवाधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहे। बयान में कहा गया है, “हम चाहते हैं कि संबंधित हितधारकों के बीच इस तरह के जुड़ाव और उत्पादक और उद्देश्यपूर्ण बातचीत जारी रहे।” भारत ने कहा कि रिपोर्ट श्रीलंका में बढ़ावा देने, सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों पर महत्वपूर्ण चिंताओं को उठाती है।
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि इंद्र मणि पांडे ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों और अन्य संबंधित संगठनों के साथ मानव के विभिन्न पहलुओं पर जुड़ाव पर ध्यान दिया है। श्रीलंका में अधिकारों की स्थिति और सुलह के मुद्दे।
मानवाधिकार परिषद के 49वें सत्र के दौरान श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर ओएचसीएचआर की लिखित रिपोर्ट पर संवादात्मक संवाद के संबंध में अपने बयान में, भारत ने कहा कि वह श्रीलंका सरकार से जल्द से जल्द चुनाव कराने का आग्रह करता रहेगा। भारत का मानना है कि यह श्रीलंका के अपने हित में है कि एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए श्रीलंका में तमिलों की अपेक्षाएं पूरी होती हैं। यह श्रीलंका सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं पर समान रूप से लागू होता है। सार्थक हस्तांतरण, जिसमें श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन शामिल हैं।
