बिहार में शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई नाराजगी, कानून से बढ़ रहा हैं अदालतों पर बोझ

नई दिल्ली : बिहार के शराबबंदी कानून (Liquor Ban in Bihar) के कारण अदालतों में बढ़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस कानून को बनाने से पहले सरकार ने अदालतों पर पड़ने वाले बोझ के बारे में कोई अध्ययन किया था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि जिस तरह से केस अदालतों में आ रहे हैं उसे देखते हुए क्या प्ली बारगेनिंग के प्रावधानों का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। प्ली बारगेनिंग करके अभियुक्तों को कम सजा देकर जल्द रिहा किया जा सकता है।

न्यायालय ने यह बात जमानत याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करते हुए कही। इससे पूर्व, पिछले वर्ष मुख्य न्यायाधीश ने भी इस मामले में चिंता जताई थी कि सरकार कानून बना देती है लेकिन उससे पैदा होने वाले मुकदमों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार करती। इससे मौजूदा प्रणाली पर ही सारा बोझ आ जाता है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने यह बात एक सेमिनार में कही थी। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पक्ष पर उठाया है और सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि अगली सुनवाई पर वह यह बताए कि कितने मामलों में लोगों को जमानत नहीं दी गई है। जमानत नहीं मिलने से जेलों में भीड़ बढ़ रही है।

शीर्ष न्यायालय ने चिंता जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट में शराबबंदी कानून के अभियुक्तों के इतने मुकदमे हो गए हैं कि एक समय में पटना हाईकोर्ट में 16 जज शराबबंदी के अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं सुनते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं है कि जज मामले को ठीक से सुन पाए। इस केस में यही शिकायत है कि उसका केस ठीक से नहीं सुना गया और न ही कोर्ट ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है।