DA Hike : PF पर बढ़ा ब्याज तो बढ़ गई DA की उम्मीद ,केंद्र सरकार जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान

नई दिल्लीः केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी (DA Hike) कर सकती है. कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी कर जुलाई में डीए (Dearness Allowance) में इजाफा करती है. डीए की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है. बढ़े हुए डीए का ऐलान मार्च में किया जा सकता है. आइए समझ लेते हैं कि इस डीए बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के एम्प्लॉईज और पेंशनर्स की वेतन में कितना इजाफा हो जाएगा.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी

अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए बड़ी खबर आई है | इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना जबरदस्त रहने वाला है. इस बार मार्च में सरकार जनवरी 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) को मंजूरी दे सकती है. वहीं, मार्च में ऐलान होने के बाद अप्रैल की सैलरी में ही इसका भुगतान भी हो जाएगा. उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले सरकार महंगाई भत्ते (dearness allowance) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे देगी. अगर ऐसा होता है कि कर्मचारियों (central govt employees) को तीन महीने का पैसा भी एकमुश्त मिलेगा. मतलब जनवरी से मार्च 2024 का एरियर भी उन्हें मिलेगा. इसके अलावा इसमें अप्रैल का डीए भी शामिल होगा.

इस दिन से मिलेगा DA का फायदा

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ना तय है. मार्च में इसे मंजूरी मिल सकती है. अप्रैल में इसका भुगतान हो सकता है. लेकिन, लागू 1 जनवरी 2024 से होगा. इसलिए जनवरी से मार्च का महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर अदा किया जाएगा.3 महीने के एरियर (arrear) का फायदा सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा. नए वेतनमान में पे-बैंड के हिसाब से महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन होगा.लेवल-1 पर कर्मचारियों का ग्रेड पे 1800 रुपए होता है. इसमें बेसिक पे 18000 रुपए होती है. इसके अलावा इसमें ट्रैवल अलाउंस (TPTA) भी जुड़ता है. इसके बाद ही फानइल एरियर तय होता है.

अभी 46 फीसदी मिल रहा है डीए

लेबर मिनिस्ट्री का लेबर ब्यूरो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) डाटा हर महीने जारी करता है. इसी आधार पर उन कर्मचारियों और पेंशन धारियों का डीए बढ़ाया जाता है, जो 7वें वेतन आयोग के आधार पर सैलरी और पेंशन लेते हैं. फिलहाल केंद्र सरकार अपने एम्प्लॉईज और पेंशनर्स को बेसिक पे का 46 फीसदी डीए दे रही है. सीपीआई आईडब्लू डाटा के अनुसार, डीए में बढ़ोतरी होकर इसे 50.26 फीसदी हो जाना चाहिए. हालांकि, केंद्र सरकार इसे सीधा 4 फीसदी बढ़ाकर बेसिक पे का 50 फीसदी कर सकती है.

ऐसी तय होती है सैलरी

7th pay commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेवल 1 से लेवल 18 तक अलग-अलग ग्रेड-पे में बांटा गया है. इसमें महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन ग्रेड-पे और ट्रैवल अलाउंस के आधार पर होती है.लेवल 1 में न्यूतनम सैलरी 18,000 रुपए से शुरू होकर अधिकतम सैलरी 56,900 रुपए होती है. ऐसे ही लेवल-2 से 14 तक ग्रेड-पे के हिसाब से सैलरी अलग होती है. लेकिन, लेवल-15, 17, 18 में कोई ग्रेड-पे नहीं होता. यहां सैलरी फिक्स्ड होती है.लेवल-15 में न्यूनतम बेसिक सैलरी 182,200 रुपए होती है, वहीं अधिकतम सैलरी 2,24,100 रुपए होती है. लेवल-17 में बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपए फिक्स्ड है. वहीं, लेवल-18 में भी बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपए फिक्स्ड है. लेवल 18 में कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी आती है.

चल रही है 8वें वेतन की तैयारी

फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर राजधानी दिल्ली में कर्मचारी और पेंशनर्स का आंदोलन (Employees and pensioners movement) चल रहा है. एक महीने में लगातार दूसरी बार सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि सरकार को अगले वेतन आयोग पर स्थिति साफ करनी चाहिए.अगर सरकार इस पर मूड बनाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा (Big increase in minimum salary of central employees) हो सकता है.अभी तक चर्चा ये थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा. लेकिन, उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वेतन आयोग की तैयारी चल रही है. हालांकि, सरकार की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है. सरकारी सूत्र बता रहे हैं सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है.

सैलरी में आ सकता है भारी उछाल

साल 2024 में आम चुनाव होने हैं. इसलिए कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन (Formation of new pay commission) पर चर्चा की जा सकती है. हालांकि, यह कहना जल्दबाजी की अगले साल कब तक वेतन आयोग का गठन होने की संभावना है.8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने पर कर्मचारियों को जोरदार फायदा मिल सकता है. भारत सरकार इस पक्ष में है कि पे कमीशन के लिए किसी पैनल का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. बल्कि, सैलरी रिविजन के लिए पे-कमीशन के ही अंदर नया फॉर्मूला होना चाहिए. अभी इस पर विचार किया जा रहा है.

कब तक लागू हो सकता है 8th Pay Commission?

खबरों की बात की जाए तो 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission) का गठन साल 2024 में हो जाना चाहिए. साथ ही इसके डेढ़ साल के अंदर इसे लागू किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल (Tremendous jump in employees’ salaries) आने की उम्मीद है.7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव संभव हैं. फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं. बता दें, अभी तक सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है.

इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

सातवें वेतन आयोग के मुकाबले इस 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी लगने (lottery for government employees) वाली है. अगर सबकुछ ऐसे ही ठीक जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा उछाल आने की उम्मीद है.कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 गुना पहुंच जाएगा. साथ ही फॉर्मूला जो भी हो, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में 44.44% की वृद्धि हो सकती है. ये कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जो कर्मचारियों को बेहद खुश कर सकती है.

1 जनवरी से बढ़ा हुआ माना जाएगा

इससे पहले केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर, 2023 को डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था. इसे 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी माना गया था. अभी सरकार जो 4 फीसदी बढ़ोतरी के ऐलान करने वाली है, उसे 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी माना जाएगा. देरी से ऐलान होने के चलते पिछले महीनों का डीए एरियर के रूप में मिल जाता है. डीए को महंगाई का प्रभाव खत्म करने के लिए बढ़ाया जाता है. इससे कर्मचारी की वेतन समय-समय पर बढ़ती रहती है. उसे महंगाई का डर नहीं सताता है.

इस तरह से होगा इजाफा

इकोनॉमिक टाइम्स की गणना के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 53500 रुपये है तो 46 फीसदी के हिसाब से उसका डीए 24,610 रुपये बनेगा. यदि डीए बढ़कर 50 फीसदी होता है तो उसे हर महीने 2140 रुपये का फायदा हो जाएगा. इसी तरह यदि किसी की पेंशन 41000 रुपये प्रति माह है तो 46 फीसदी के हिसाब से उसका डीए 18906 रुपये होगा. डीए में इजाफा होने के बाद उसकी पेंशन 1644 रुपये बढ़ जाएगी.