Alert!! सिम कार्ड से जुड़े नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव
नई दिल्ली – करोड़ों मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक बहोत अच्छी खबर है। वे अब नए सिम कार्ड प्राप्त कर सकेंगे या प्रीपेड से पोस्टपेड कनेक्शन या इसके विपरीत कभी भी कही से भी ऑनलाइन स्विच कर सकेंगे।
केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को ट्वीट किया कि सरकार ने उपयोगकर्ताओं के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है, यह कहते हुए कि पूरी प्रक्रिया अब संपर्क रहित, कागज रहित और सुरक्षित होगी। केवाईसी प्रक्रिया अब आधार आधारित, इलेक्ट्रॉनिक, सुरक्षित और उपभोक्ता केंद्रित होगी। यूआईडीएआई ने ई-केवाईसी दर 1 रुपये में भी संशोधन किया है।
यदि आप एक नया सिम कार्ड खरीदना चाहते है, तो आपको नया सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी रिटेल स्टोर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप सेल्फ-केवाईसी प्राप्त कर सकते हैं और नए सिम कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और यूआईडीएआई और डिजिलॉकर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित दस्तावेजों का उपयोग करके सिम आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। डिजिलॉकर को केंद्र द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। डिजिलॉकर का उपयोग दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप से जारी करने और सत्यापित करने के लिए किया जाता है। डिजिलॉकर उपयोगकर्ताओं को ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पॉलिसी दस्तावेज जैसे अन्य दस्तावेजों को स्टोर करने की अनुमति देता है।
सभी केवाईसी को डिजीटल किया जाएगा और अब किसी भी फॉर्म-कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। प्रीपेड से पोस्टपेड या इसके विपरीत जाने के लिए कोई और केवाईसी नहीं दोहराएगा। एक नीलामी कैलेंडर बनाया जाएगा और 1953 सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन किया जाएगा। आपको बता दे की वैधानिक शुल्क के भुगतान से दूरसंचार कंपनियों के गैर-दूरसंचार राजस्व को छोड़कर सरकार द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया गया था।
