सिटिजनशिप के नए नियमों के तहत नागरिकता के लिए करना होगा आवेदन : गृह मंत्रालय
नई दिल्ली – संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान मंगलवार को कई सांसदों ने अलग-अलग मुद्दों पर दोनों सदनों में नोटिस दिया है। आज राज्यसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया जाएगा। इससे पहले जीएनसीटीडी विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के समाधान की मांग को लेकर राज्यसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सैन्य तख्तापलट से प्रभावित म्यांमार के नागरिकों की भारत में प्रवेश की मांग के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।
लोकसभा में गृहमंत्रालय ने कहा कि सिटिजनशिप (संशोधन) एक्ट को 12-12-2019 को नोटिफाई किया गया था। ये 10.1. 2020 से लागू कर दिया गया है. इसके अंतर्गत विदेशियों को नए नियमों के तहत आवेदन करना होगा।
