दिल्ली सरकार : जिस सरकारी कर्मचारी ने टिका नहीं लगवाया, उनके हो सकती है जेल
नई दिल्ली – दिल्ली सरकार अपने उन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं देगी, जिन्होंने COVID-19 का टीका नहीं लिया है क्योंकि एक ताजा आदेश में उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को अब आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। एक ताजा मुद्दे में, दिल्ली सरकार के एक विभाग ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है, जिन्होंने टीका नहीं लिया है, वे जेल भी जा सकते हैं।
8 अक्टूबर को, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों को अनिवार्य रूप से COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने की आवश्यकता है। 15 अक्टूबर।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब तक वे वैक्सीन का पहला शॉट नहीं लेते, तब तक कर्मचारियों को छुट्टी पर माना जाएगा। राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को अपने उन सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी, जिन्होंने 15 अक्टूबर तक COVID-19 वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली थी।
टीकाकरण न कराने वाले कर्मचारियों को कार्यालय आने से रोक दिया गया है, वहीं उनके विभागों ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी है। प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि डीडीएमए के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है. आदेश में कहा गया है कि डीडीएमए के आदेश का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत, यदि कोई कर्मचारी बिना किसी उचित कारण के इस अधिनियम के तहत केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। एक साल, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
