सरकार ने शुरू की पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी योजना

नई दिल्ली – सरकार ने मंगलवार 1 अक्टूबर को 10,900 करोड़ रुपये वाली पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू कर दी। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोमोट करने, चार्जिंग इंफ्रा की स्थापना और ईवी मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना है। ये योजना 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक के लिए लागू की गई EMPS-2024 (इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना) को पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल कर लिया जाएगा।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा तय की गई है। योजना के दूसरे वर्ष में इसे आधा करके 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया जाएगा और कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।इस समय ओला, टीवीएस, एथर एनर्जी, हीरो विडा (हीरो मोटोकॉर्प) और चेतक बजाज जैसी कंपनियों की बैटरी क्षमता 2.88 से चार किलोवाट घंटे तक है। इनकी कीमत 90,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच है।इस योजना की पेशकश करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया जाएगा, जिसके जरिये योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई-वाउचर बनाया जा सकेगा।

इस योजना की पेशकश करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री हनीफ कुरैशी ने कहा कि पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई-वाउचर बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एक आधार के लिए एक गाड़ी की अनुमति होगी। जैसे ही गाड़ी की बिक्री होगी, ई-वाउचर तैयार हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 780 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।