PM E-Drive Yojana: ई-दोपहिया खरीदार को पहले साल मिलेगी 10000 रुपये तक सब्सिडी

नई दिल्ली – केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बृहस्पतिवार को कहा, योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी तय की गई है। पहले वर्ष में कुल प्रोत्साहन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। दूसरे वर्ष में यह सब्सिडी आधी यानी 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा हो जाएगी और कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। यह लाभ दो साल तक जारी रहेगा। ई-रिक्शा सहित तिपहिया वाहनों के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत पहले वर्ष में 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा। दूसरे साल में यह घटकर 12,500 रुपये प्रति वाहन रह जाएगा। मंत्री ने कहा, एल5 श्रेणी (माल ढुलाई में इस्तेमाल तिपहिया वाहन) के लिए खरीदारों को पहले वर्ष में 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दूसरे वर्ष में यह घटकर 25,000 रुपये रह जाएगी।

ई-रिक्शा पर सब्सिडी

पहले साल: ई-रिक्शा खरीदने पर 25,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
दूसरे साल: सब्सिडी 12,500 रुपये हो जाएगी।

अन्य वाहनों के लिए सब्सिडी

एल5 श्रेणी के तिपहिया वाहन: पहले साल में 50,000 रुपये की सब्सिडी, और दूसरे साल में 25,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

सब्सिडी कैसे प्राप्त करें

ई-वाउचर प्राप्त करें: पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर जाकर आधार प्रमाणित ई-वाउचर प्राप्त करें.हस्ताक्षर और अपलोड: ई-वाउचर पर खरीदार और डीलर दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे और इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा.सेल्फी अपलोड करें: सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर अपनी ‘सेल्फी’ भी अपलोड करनी होगी।

लाभ के लिए अपलोड करनी होगी सेल्फी

योजना के तहत पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के जरिये एक आधार प्रमाणित ई-वाउचर जारी किया जाएगा। इस पर खरीदार और डीलर विधिवत हस्ताक्षर कर उसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। खरीदार को योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर ‘सेल्फी’ अपलोड करनी होगी।सब्सिडी के दुरुपयोग से बचने के बारे में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने कहा, हमने फेम-2 से कई चीजें सीखीं। इसलिए, हर छह महीने में उत्पादन की पुष्टि के लिए परीक्षण होगा। इससे यह पता चलेगा कि चीजें दुरुस्त हैं या नहीं।