जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में नमकीन, कैंसर दवा पर घटा जीएसटी
नई दिल्ली – मोदी सरकार ने कैंसर की दवाओं और नमकीन पर टैक्स घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस पर भी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई.कैंसर दवाओं पर 12 फीसदी की बजाय 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर लगने वाले जीएसटी को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है. हालांकि, धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल करने पर अब 18 फीसदी की बजाय सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी ही देना पड़ेगा.
जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लागू जीएसटी पर निर्णय के साथ व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए “व्यापक सहमति” बनी. स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर वर्तमान जीएसटी दर 18 प्रतिशत है. ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी की होने वाली अगली बैठक में इस निर्णय पर मुहर लग जाएगी.लेकिन लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स की दरों में कटौती पर फैसला नहीं हो सका. इस पर विचार के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जाएगा.
जीएसटी काउंसिल की बैठक में धार्मिक यात्रा करने वालों को भी राहत दी गई है. धार्मिक यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस (Helicopter Services) का इस्तेमाल करने पर अब 18 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी जीएसटी ही देना होगा. उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल (Premchand Aggarwal) ने यह जानकारी एएनआई को दी है. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने हमारी मांग को स्वीकार लिया है. हालांकि, यह सुविधा सिर्फ शेयरिंग हेलीकॉप्टर सर्विस लेने वालों को ही मिलेगी. चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सर्विस लेने पर 18 फीसदी जीएसटी ही देना पड़ेगा.
जीएसटी काउंसिल ने शैक्षणिक संस्थाओं को रिसर्च के लिए मिलने वाली ग्रांट पर लगने वाले जीएसटी का मसला फिलहाल फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है. कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला लेगी. इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी का मामला भी फिटमेंट कमिटी पर भेज दिया गया है. यह मसला पिछले काफी दिनों से चर्चा में है. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 22 जून, 2024 को हुई थी. इस कमिटी में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं.
