राज्य सरकार ने किया बड़ा एलान,बिना किसी प्रीमियम के मिलेगा करोड़ों का इंश्योरेंस

नई दिल्ली – असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई बीमा पॉलिसी की घोषणा की है. नई योजना के तहत कर्मचारियों को बिना किसी प्रीमियम यानी जीरो प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस और दिव्यांगता (डिसेबिलिटी) कवरेज दिया जाएगा. इस पॉलिसी के तहत राज्य कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा. एक्सीडेंटल डेथ यानी आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में बीमा कवरेज बढ़कर 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा. इसके लिए राज्य सरकार भारतीय स्टेट बैंक और उन सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के साथ करार कर रही है जहां कर्मचारियों के वेतन खाते हैं.कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में शामिल होते ही स्वत: ही इस प्रीमियम कवरेज के दायरे में आ जाएगा. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है. यह योजना सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है और नामित बैंकों में उनके सैलरी अकाउंट्स के जरिए से इसकी सुविधा दी जाएगी.

हाल में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी इसी तरह का एक बड़ा फैसला किया है. यहां राज्य सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र के वकीलों के लिए पेंशन, नए वकीलों के लिए स्टाइपेंड और सभी वकीलों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है. वकीलों के लिए इस तरह की सुविधाएं शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है.

पूरी दिव्यांगता के लिए भी 1 करोड़ रुपए का क्लेम मिलेगा, जबकि आंशिक दिव्यांगता होने पर 80 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा. यह बेनिफिट राज्य कर्मचारियों को मिल रहे मौजूदा बेनिफिट्स से अलग होंगे. असम कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस जीरो प्रीमियम बीमा पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है. राज्य के कर्मचारियों को बीमारी, मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए यह योजना राज्‍य सरकार की व्यापक पहल का एक हिस्सा है.

बीमा कवरेज के लिए कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, क्योंकि राज्य सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उन सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के साथ साझेदारी कर रही है, जहां कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट्स हैं. यह कवरेज, विशेष रूप से आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांगता के लिए तैयार किया गया है, जो पॉलिसीहोल्डर को एक मजबूत वित्तीय सहायता देता है.