नई दिल्लीः समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) आज लोकसभा चुनाव के लिए विज़न डॉक्यूमेंट (घोषणापत्र) जारी किया. सपा अध्यक्ष दोपहर को लखनऊ में प्रेस कॉफ्रेस कर सपा का विजन डॉक्यूमेंट (vision document) जारी किया. 20 पन्ने के घोषणा पत्र में सपा ने कई मुद्दों का जिक्र किया. सपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अखिलेश ने पत्रकारों से कहा क साल 2025 तक जातिगत जनगणना करायेंगे. बता दें कि चुनाव के समय नेता अपने घोषणापत्र में लोगों को समस्याओं को दूर करने का वादा करते है.
अखिलेश यादव ने जारी किया सपा का घोषणापत्र
सपा के घोषणा पत्र ‘जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार’ में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराए जाने, सामाजिक न्याय, किसान कल्याण, युवा कल्याण, आटा और डाटा का अधिकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तीकरण के विभिन्न बिंदुओं पर अनेक वादे किए गए हैं।
20 पन्नों के घोषणा पत्र में सपा ने किया ये वादा
सपा के 20 पन्नों के घोषणा पत्र में इस बार पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) सरकार का आह्वान किया गया है। सपा अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा, “हम अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जनता समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी तथा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के साथ इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। घोषणा पत्र में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराये जाने और इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, वर्ष 2025 तक अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने और 2029 तक गरीबी का पूरी तरह से खात्मा करने का वादा किया गया है।
ओपी राजभर ने बताया धोखा देने वाला डॉक्यूमेंट
ओम प्रकाश राजभर मंत्री यूपी और सुभासपा ने कहा कि सपा का विज़न डॉक्यूमेंट धोखा देने वाला है. कभी भी सपा ने पिछड़ी जातियों के बारे में नहीं सोचा. विज़न डॉक्यूमेंट सपा कार्यलय तक ही रह जायेगा और ये जनता के बीच नहीं पहुंच पायेगा. राजभर ने कहा कि बिहार में भी हमने सीट मांगी थी लेकिन नही मिली. बिहार में अपने लोगों को निगम आयोग में भर्ती कराने को लेकर चर्चा हुई. रैली को लेकर भी चर्चा हुई. प्रधानमंत्री की रैली भी मऊ इलाके या उसके आस पास कराने को लेकर चर्चा हुई.
कांग्रेस के घोषणापत्र में अखिलेश के इस मुद्दे को जगह
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया. कांग्रेस के घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है. इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कही गई है. इस घोषणा पत्र में कई मुद्दों का जिक्र है. जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है कास्ट सेंसस (Caste Census). 48 पन्ने के मेनिफेस्टो में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के बारे में छठवें पन्ने पर विस्तार से लिखा है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं.
2019 में परिवार के सबसे ज्यादा 6 सदस्य चुनावी मैदान मे
2019 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी, अखिलेश यादव आजमगढ़, डिंपल कन्नौज, धर्मेंद्र बदायूं,शिवपाल-अक्षय फिरोजाबाद से चुनाव लड़े. 2014 में मुलायम मैनपुरी, डिंपल कन्नौज, अक्षय फिरोजाबाद और धर्मेंद्र बदायूं से चुनाव लड़े. इसी साल मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में परिवार के तेज प्रताप को सियासी रण में उतरे.
अखिलेश का PDA फॉर्मूला
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अखिलेश यादव PDA फॉर्मूले को लेकर सियासी मैदान में उतरे हैं. PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक. आपको बता दें कि अखिलेश का दावा है कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वह पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए काम करेंगे.
अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा
इसके अलावा घोषणा पत्र में सेना में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना को खत्म कर सशस्त्र बलों में स्थाई भर्ती एक बार फिर शुरू करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने, किसानों के कृषि सम्बन्धी कर्ज माफ करने, मुफ्त सिंचाई की सुविधा देने, किसान आयोग का गठन करने और सभी भूमिहीन छोटे और सीमांत किसानों को पांच हज़ार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के वादे किए गए हैं।
महिलाओं के लिए किया ये वादा
घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला अपराधों के प्रति ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ की नीति अपनाने और देशव्यापी हेल्पलाइन बनाने, परिसीमन का इंतजार किए बगैर दो साल के अंदर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के वादे भी किए गए हैं।
500 रुपए का मोबाइल डाटा मुफ्त देने का वादा
सपा के घोषणा पत्र में मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देने और हर राशन कार्ड धारक परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डाटा मुफ्त देने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा निशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने शिक्षा के लिए बजट को जीडीपी के तीन प्रतिशत से बढ़कर छह प्रतिशत करने तथा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के अधिकार की कानूनी गारंटी देने का वादा भी किया गया है। घोषणा पत्र में केंद्रीय और राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण बंद करने और छंटनी रोकने और ‘स्मार्ट विलेज क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी’ के माध्यम से संचालित होने वाले ‘स्मार्ट विलेज क्लस्टर्स’ को पूरे देश में स्थापित करने के वादे प्रमुख रूप से किए गए हैं।
62 सीटों पर लड़ रही है सपा
सपा ‘इंडिया’ गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में है। इसके अलावा भदोही लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को दी गई है।
सपा के घोषणापत्र के बड़े वादे
- मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का वादा: सपा ने मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपये करने का वादा किया है।
- मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ाने का वादाः सपा ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या बढ़ाने का वादा भी किया है। सत्ता में आने पर मनरेगा के तहत कार्य दिवस के दिन 150 तक किए जाएंगे।
- खाली सरकारी पद भरने का वादा: घोषणा पत्र में सपा ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पद तत्काल भरने का वादा किया है। घोषणा पत्र के अनुसार, सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित होगा।
- घोषणा पत्र में सपा के युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू करने का भी वादा किया है।
- समाजवादी पार्टी ने पुलिस समेत सभी सरकारी विभागों की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने का वादा भी किया है।
- लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मिलेगी फ्री शिक्षा: सपा ने लड़कियों के लिए बड़ा एलान किया, घोषणा पत्र के अनुसार, सरकार बनने पर केजी से पीजी तक लड़कियों को फ्री शिक्षा मिलेगी। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने का वादा भी सपा ने किया है।
- सपा ने घोषणा पत्र में महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट का वादा भी किया है। सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को 3000 रुपये प्रति महीने तक की मासिक पेंशन मिलेगी।
- सपा ने जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें देर नहीं होनी चाहिए। सत्ता में आने पर साल 2025 तक जातीय जनगणना कराई जाएगी।
- मुफ्त राशन योजना में मिलने वाले गेहूं की जगह आटा देने का सपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। यह आटा पोष्टिकता और गुणवत्ता के मामले में अच्छा होगा। गुणवत्ता के मामले में आटा देश की सबसे अच्छी कंपनियों के मुकाबले का रहेगा।
- सपा ने एक और बड़ा वादा किया है। घोषणा पत्र के अनुसार, सत्ता में आने पर राशन कार्ड धारक हर फैमिली को 500 रुपये का मोबाइल डेटा मुफ्त भी मिलेगा। मुफ्त डेटा से डिजिटल सम्पन्न बनाम डिजिटल विपन्न में ‘डिजिटल डिवाइड’ का अंतर नहीं रहेगा।
