अब आसानी से नहीं मिलेगा सिम कार्ड,1 अक्टूबर से लागू होगा का सख्त नियम
नई दिल्लीः फर्जी सिम कार्ड की बढ़ती बिक्री को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने सिम कार्ड का गलत कामों में इस्तेमाल रोकने के लिए दूकानदारों के लिए सख्त नियम तैयार किए हैं जो 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएंगे. इस नियम के लागू होने के बाद अब सिम कार्ड खरीदने और इसे बेचने के लिए अलग प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जिसका मकसद फर्जी सिम कार्ड पर लगाम लगाना है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस मामले पर दो सर्कुलर जारी किए हैं.
सिम कार्ड का नया नियम आने से इसे खरीदना और एक्टिवेट करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा. भारत सरकार ने सिम के लिए सख्त नियम पेश कर दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोसेस सेफ और सिक्योर हो. दूरसंचार विभाग (DoT) ने देश में सिम कार्ड के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए दो सर्कुलर जारी किए हैं. नया नियम आने के बाद सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों को ज्यादा सावधान रहना होगा.उन्हें वहां काम करने वाले लोगों की बैकग्राउंड की जांच करनी होगी. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन पर प्रत्येक दुकान के लिए 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.दूरसंचार विभाग ने कहा कि सिम कार्ड की फर्जी तरीके से बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे. दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी बिक्री केंद्रों (POS) का रजिस्ट्रेशन कराना है.
टेलीकॉम डिपार्टमेंट भारत में सिम कार्ड को लेकर कई नए नियम लेकर आया है जो लोगों के सिम कार्ड खरीदने और एक्टिव करने के तरीके को और सख्त करने जा रहा है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट द्वारा भारत में सिम कार्ड की बिक्री और इस्तेमाल करने के लिए नए नियम जोड़े हैं और और पुराने नियमों में थोड़ा और बदलाव किया गया है. सिम कार्ड को फर्जी तरीके से बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. जब आप नया सिम कार्ड खरीदते हैं या पुराना सिम कार्ड खो जाने या डैमेज हो जाने के कारण रिप्लेसमेंट लेते हैं, तो आपको एक डिटेल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा. यह प्रोसेस वैसी ही होगा जैसा कि नया सिम कार्ड लेने के दौरान होता है.
पहले सिम कार्ड दूकानदारों पर सरकार सख्ती नहीं करती थी लेकिन मामले को कंट्रोल में रखने के लिए अब ऐसा किया जाएगा. ऐसे में अब सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों को पहले से और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी. अगर सिम कार्ड बिक्री में कोई भी दुकानदार गड़बड़ करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी. जानकारी के अनुसार सिम कार्ड की दूकान में काम करने वाले लोगों के बैकग्राउंड की जांच होनी चाहिए और ऐसा ना किए जाने पर दूकान पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है.यह सुनिश्चित करना है कि सिम कार्ड सही लोगों को ही मिल सके.नए नियम का मकसद सिम कार्ड को सेफ और सिक्योर रखना है, और धोखेबाजों को फोन तक पहुंचने से रोकना है. यह देश और लोगों की सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी कदम है.
यहां नए नियों की पूरी डिटेल्स देखें और जानें कि इसके अलावा कोई और क्या बदला गया है.नए नियम को मुताबिक, बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की अच्छी तरह जांच करनी होगी. उन्हें ये कंफर्म करना होगा कि दुकानें सभी नियमों को फॉलो करें. इससे चीजों सेफ और सिक्योर रहेंगी.आज से कुछ साल पहले तक तो हालात काफी ज्यादा बुरे थे लेकिन आजकल हालात पहले से बेहतर हुए हैं. इसके बावजूद भी अभी फर्जी सिम कार्ड पर पूरी तरह से रोक नहीं लग सकी है. हालांकि नया नियम लागू होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सिम कार्ड खरीदना और बेचना अब काफी हद तक बदल जाएगा. दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी बिक्री केंद्रों (POS) का रजिस्ट्रेशन कराना है.
दरअसल इस नए नियम के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की जांच करेंगी जिसमें दूकान का पूरा इतिहास खंगाला जाएगा, इतना ही नहीं दूकान में काम करने वाले लोगों की भी जांच होगी और इसकी जानकारी दूकानदार को कंपनी तक पहुंचानी होगी. अगर ये जांच ठीक रहती है तभी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा नहीं तो कंपनी दूकानदार को सिम कार्ड नहीं प्रोवाइड करेगी. DoT के अनुसार असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व समेत कुछ इलाकों में टेलीकॉम ऑपरेटर को सबसे पहले दुकानों का वेरिफिकेशन करना होगा. इसके बाद ही सिम बेंचने की परमिशन दी जाएगी.
इसके अलावा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा है कि असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे कुछ एरिया में टेलीकॉम ऑपरेटर को पहले सभी दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करना होगा. वेरिफिकशन के बाद ही वो उन्हें नए सिम कार्ड बेचने की परमिशन दे सकते हैं.सिम कार्ड खोने पर या डैमेज होने पर रिप्लेसमेंट लेने के लिए भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा. ये प्रोसेस वैसा होगा जैसा नया सिम कार्ड लेने पर होता है.नए नियम लाने के पीछे की वजह सिम कार्ड और भी ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाना है. ये फैसला देश और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी स्टेप है.
