ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू
नई दिल्ली – जीएसटी परिषद ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर प्रवेश स्तर पर दांव के अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया, हालांकि तीन राज्यों – दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने असहमति व्यक्त की। केंद्र संसद के चल रहे मानसून सत्र में केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन लाएगा, जिसके बाद राज्य 1 अक्टूबर तक कानून में बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपनी-अपनी विधानसभाओं में संशोधन पारित करेंगे।
यदि मान लीजिए 1,000 रुपये का दांव लगाया जाता है और खिलाड़ी 300 रुपये जीतता है, तो यदि खिलाड़ी फिर से 1,300 रुपये का दांव लगाता है, तो जीतने वाली राशि पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के कराधान की समीक्षा 6 महीने के बाद या अप्रैल 2024 के आसपास की जाएगी ताकि यह देखा जा सके कि नियमों में किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं।
यहां 51वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लगाने के उद्देश्य से, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो की आपूर्ति का मूल्यांकन आपूर्तिकर्ता के साथ भुगतान की गई या जमा की गई राशि के आधार पर किया जाएगा, जिसमें जीती गई राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। शर्त।
सीतारमण ने कहा, “हम जल्द से जल्द इसी सत्र में सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन करेंगे। 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जाएगा।” मल्होत्रा ने कहा कि संशोधन विशेष रूप से ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली आभासी डिजिटल संपत्ति और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ता को परिभाषित करेगा।
ऑनलाइन गेमिंग के मामले में चल रहे कानूनी मामलों पर प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी परिषद का निर्णय केवल स्पष्ट प्रकृति का है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग हमेशा सट्टेबाजी और जुए की प्रकृति में एक कार्रवाई योग्य दावा था, जिस पर 28 प्रतिशत जीएसटी है। उद्ग्रहणीय.
