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Budget 2023-24 : बजट में गांवों को मिल सकता है बड़ा तोहफा,उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध 

नई दिल्ली – सरकार 2023-24 के आम बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम लागत वाले उत्पादों के आयात पर रोक लगा सकती है। बजट पूर्व बैठकों के दूसरे दिन मंगलवार को किसान संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर एमएसपी से कम लागत वाले उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का सुझाव दिया।

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का जोर न केवल रोजगार बढ़ाने पर है, बल्कि किफायती आवास (Affordable Housing) भी ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को देने के लिए सरकार जोर लगा रही है।रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपये रुपये आवंटित किए थे,अगले बजट में यह राशि बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। इस राशि का उपयोग कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए किया जा सकता है।

भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने कहा, कृषि क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और किसानों की कमाई बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटिल ने कहा, गेहूं व टूटे चावल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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