कार्ड धारकों को कब से मिलेगा फ्री राशन, अफसरों ने बताई तारीख
उत्तर प्रदेश : मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्यान्न योजना को आगामी 30 जून तक के लिए पुनः बढ़ा दिया है। इसके तहत खाद्यान्न वितरण 20 अप्रैल से पहले शुरू हो जाएगा। वह लोक भवन स्थित सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देशों से अवगत कराते हुए गेहूं खरीद के संबंध में निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पांच वर्षों में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, अब सभी अधिकारियों को अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी है।
प्रदेश में योजनाओं का आधार तैयार हो चुका है, अब इसको रफ्तार देने की जरूरत है। प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी बनाने के लिए सभी सेक्टरों को कार्य करना होगा। इसमें सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एग्रीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग की ग्रोथ बढ़ाकर इस लक्ष्य को पाया जा सकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 के तहत सभी जिलाधिकारियों को अवार्ड सिस्टम में रखा गया है, जिस जिले का कार्य सराहनीय होगा, वहां के जिलाधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में ई-आफिस को बढ़ावा देने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आईजीआरएस सिस्टम पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। विभागों में खाली पदों पर भर्ती भी जल्द शुरू की जाए।
ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्रामवासियों की समस्याओं का निदान गांव में ही किया जाए। पहली अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं खरीद करते हुए तीन दिनों के अंदर किसानों को गेहूं क्रय का भुगतान किया जाए। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्य सचिव को गेहूं खरीद के सभी पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन प्रस्तावित है। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता बीएल मीना, विशेष सचिव सहकारिता बी. चन्द्रकला तथा आयुक्त खाद्य एवं रसद सौरभ बाबू भी मौजूद रहे।
