कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रूस-यूक्रेन के कारण इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों के लिए पश्चिम बंगाल में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की पेशकश की है। छात्रों को फीस में भी छूट दी जाएगी। बुधवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में सीएम ममता बनर्जी ने यूक्रेन से लौट रहे छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. बनर्जी ने कहा, “मैं उनके पढ़ने की व्यवस्था के लिए चिकित्सा परिषद को पत्र लिखूंगी। हम मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए भी अनुरोध करेंगे। इस संबंध में बंगाल के अधिकारी चिकित्सा आयोग से मिलेंगे।” ”
सीएम ममता बनर्जी ने साफ किया कि अगर बंगाल सरकार यह सुविधा दे रही है तो निश्चित तौर पर अन्य राज्य भी यह सुविधा मुहैया कराएंगे. अगर इसे राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी नहीं मिली तो वह छात्रों को दिल्ली ले जाकर शिकायत करेंगे. जरूरत पड़ी तो वह पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखेंगे।
मानवता के आधार पर बंगाल सरकार ने लिया फैसला- ममता बनर्जी
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल सरकार ने मानवीय आधार पर फैसला लिया है और जरूरत पड़ने पर पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार मानवीय आधार पर इन छात्रों को फिर से शुरू करने की व्यवस्था करने में मदद करेगी। ममता बनर्जी ने कहा, ”मैं यहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई की व्यवस्था करूंगी. मैं कम पैसे लगे इसकी व्यवस्था में करुँगी। पैसों के मामले में लिमिट फिक्स रहेगी।”
मेडिकल के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा। उन्हें इंटर्नशिप की अनुमति दी जाएगी। उनकी काउंसलिंग की जाएगी। मेडिकल काउंसिल को चौथे और पांचवें वर्ष के मेडिकल छात्रों को यहां इंटर्नशिप करने की अनुमति देने के लिए पत्र लिखेंगे। ऐसा ही छठे वर्ष के छात्रों के लिए भी किया जाएगा। “हम उन लोगों के लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं जो ऑफ़लाइन पढाई करना चाहते हैं,” उन्होंने कहा। “हम ऑनलाइन पढाई की व्यवस्था भी कर सकते हैं।”
छात्रों को फीस में भी छूट दी जाएगी
ममता बनर्जी ने कहा कि मेडिकल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन सरकार उन छात्रों के लिए भी विशेष व्यवस्था करेगी जो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहते हैं। हम ऐसा करेंगे। निजी मेडिकल कॉलेजों में द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मैं मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखूंगा ताकि दूसरे और तीसरे साल से पहले पढ़ाई में दिक्कत न हो.
निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकार को एक तिहाई सीटें मिलती हैं। इसलिए निजी कॉलेजों में व्यवस्था की जाएगी। फीस भी कम की जाएगी। इन छात्रों की सभी ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में वहन की जाएगी। इन छात्रों ने बड़ी रकम खर्च की है। इसलिए राज्य सरकार अब उन पर बोझ नहीं डालना चाहती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को नारायण स्वरूप निगम और पीवी सलीम को सौंप दिया है। वह राज्य सरकार की ओर से आयोग को पत्र सौंपेंगे। वे पत्र को दिल्ली ले जाएंगे।
