केरल विधानसभा मे एलआईसी के निजीकरण के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया।
केरल: केरल विधानसभा ने बुधवार को बीमा कंपनी एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के केंद्र के कदम पर चिंता व्यक्त की और सरकार से महामाया संस्था को अपने हाथों में रखने का आग्रह किया। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एलआईसी के निजीकरण के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।
इस संबंध में खुद मुख्यमंत्री पिनाराई विजय ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। निजी कंपनियों के हित में बीमा दिग्गज को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त करना देश के हित में नहीं होगा और इसलिए केंद्र सरकार को एलआईसी पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
केंद्र सरकार अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश कर रही है कि केवल 5 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से बेची जाएगी और यह निजीकरण नहीं है लेकिन यह स्पष्ट है कि शेयरों की बिक्री निजीकरण की दिशा में पहला कदम है और यह सरकार का असली उद्देश्य।
उन्होंने याद किया कि निजी कंपनियों के शोषण से हितधारकों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एलआईसी का राष्ट्रीयकरण किया गया था कि बीमा कवरेज देश के कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों तक बढ़ाया गया था। सरकार ने संसद में विस्तृत चर्चा या अवसर दिए बिना संस्थान के निजीकरण और वित्त विधेयक में एलआईसी अधिनियम में संशोधन के लिए केंद्र की भी आलोचना की।
