नई दिल्ली – चुनाव के बाद डीजल-पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के कयासों पर मंगलवार को सरकार की ओर से ताजी प्रतिक्रिया आ गई. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियों के टॉन्ट का जवाब देते हुए याद दिलाया कि कांग्रेस के समय में कैसे पेट्रोलियम की कीमतों को डीरेग्यूलेट कर दिया गया था. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि तेल कंपनियं इस बारे में जल्द निर्णय लेने वाली हैं.
हरदीप सिंह पूरी ने ट्वीट किया है कि तेल का दाम सरकार के नियंत्रण में नहीं है. इन वक्त दुनिया में युद्द जैसी स्थिति होने की वजह से कच्चा तेल बहुत ही महंगा हो गया है. लिहाजा, जो जनता के हित में होगा सरकार वही फैसला करेगी. उन्होंने आगे ट्वीट कर कहा है कि कुछ लोग यह अफवाहें फैला रहे हैं कि सरकार ने चुनाव की वजह से तेल की कीमत को कंट्रोल कर रखा है. जबकि सच्चाई ये है कि तेल की कीमतों का संबंध अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत से है. इस वक्त दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति है. लिहाजा तेल कंपनियां इस को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए जो सही होगा वह फैसला करेगी. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि देश में ऊर्जा की आपूर्ति सतत बनी रहे.
इसी तरह 2017 की शुरुआत में करीब ढाई महीने दाम नहीं बढ़े थे. तब भी इन्हीं पांच राज्यों के चुनाव हो रहे थे, जहां इस बार हो रहे हैं. पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर के चुनाव के चलते 16 जनवरी से 01 अप्रैल 2017 तक डीजल-पेट्रोल के दाम स्थिर रहे थे. साल 2017 में ही गुजरात विधानसभा के दौरान करीब 14 दिन तक इनके दाम नहीं बढ़ाए गए थे. साल 2018 के मई में जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, डीजल और पेट्रोल के दाम 19 दिन तक नहीं बढ़े थे.
बता दें कि डीजल और पेट्रोल के दाम 4 नवंबर के बाद नहीं बढ़े हैं. तब कई जगहों पर डीजल और पेट्रोल दोनों 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया था. इसके बाद सरकार ने सेंट्रल एक्साइज में कटौती की थी. जब नवंबर में एक्साइज में कटौती की गई थी, तब क्रूड ऑयल 82 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास था. क्रूड ऑयल ग्लोबल मार्केट में अभी 2008 के बाद के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है. ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) अभी 140 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है. इस तरह देखें तो यह 60 फीसदी से भी ज्यादा चढ़ चुका है. इस कारण डीजल-पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना लगभग तय हो चुका है.
