नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में करने जा रही है बदलाव, कैबिनेट में मंजूरी
पटना – नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन करने का फैसला लिया है। मंगलवार शाम को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन का फैसला लिया गया। नीतीश सरकार अब इस संशोधन को विधानसभा-विधान परिषद में ले जायेगी और उसे पास करायेगी। नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन का फैसला ठीक उसी दिन लिया है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय मांग लिया है। माना जा रहा है कि कानून में संशोधन कर सरकार सुप्रीम कोर्ट में फजीहत से बचना चाह रही है। मंगलवार को पटना में स्थित सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन का फैसला लिया गया है। फिलहाल सरकार की ओर से शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों की ओर से पूछे जाने पर सरकार की ओर से कहा गया है कि विधानसभा और विधान परिषद में इस संशोधन को रखने के बाद डिटेल जानकारी दी जाएगी।
सूत्रों का कहना है कि शराबबंदी कानून को और सख्त बनाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के जहां फंसने की संभावना है उसी को देखते हुए फेरबदल किए गए हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि शराबबंदी कानून को और सख्त बनाया जाएगा। नीतीश ने पांच दिन पहले ही सदन में कहा था कि वे शराब पीने और बेचने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। अभी तो ड्रोन से शराब को पकड़ा जा रहा है अब वे प्लेन उड़वाकर भी शराब पकड़वायेंगे। शराब पकड़ने के लिए बिहार सरकार मोटर बोट खरीदने जा रही है।
