राष्ट्रीय जनता दल का बिहार के कुछ अधिकारियों और संबंधित मंत्रीयों पर जीएसटी घोटाले का आरोप, सरकार ने दिए जांच के आदेश

पटना: राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र ने बुधवार को आरोप लगाया कि ग्रामीण विकास परियोजनाओं से जुड़े 1800 से अधिक ठेकेदारों ने सरकार को जीएसटी का भुगतान नहीं किया है, जिसके बाद नीतीश कुमार सरकार की साफ छवि को झटका लगा है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिना जीएसटी काटे ठेकेदारों को परियोजनाओं की पूरी राशि का भुगतान किया है। विभाग के इंजीनियरों समेत आला अधिकारियों ने बिल पास कर ठेकेदारों को भुगतान की मंजूरी दे दी है। हमें पता चला है कि इस घोटाले से 1,832 ठेकेदारों को फायदा हुआ है।

मेरा मानना है कि इन ठेकेदारों ने विभाग के शीर्ष अधिकारियों और संबंधित मंत्री की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। ठेकेदारों, अधिकारियों और मंत्री के बीच सांठगांठ का पता लगाने के लिए इसकी गहन जांच होनी चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री जयंत राज ने सदन को सूचित किया कि वह अधिकारियों को इस पर गौर करने का निर्देश दे रहे हैं। मंत्री के जवाब से विपक्षी नेता संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा किया।

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि खामियों का पता लगाने के लिए समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष जांच की जाएगी। चौधरी ने कहा, ठेकेदारों द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में, हमारी सरकार उन्के विभाग को भुगतान करने के लिए मजबूर करेगी।