जयपुर – राजस्थान सरकार ने पहली बार खेती-किसानी एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अलग से बजट पेश किया. पहले कृषि बजट के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने यह बताने की कोशिश की कि किसान उसके लिए कितने अहम हैं. किसान इन दिनों सियासी बहस के केंद्र में बने हुए हैं, ऐसे में राज्य सरकार अभी से किसानों को लुभाने में जुट गई है.
ये हैं अहम घोषणाएं –
जबकि यहां दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस बजट के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी शासित राज्यों पर भी अलग से कृषि बजट पेश करने का दबाव बढ़ा दिया है. प्रदेश के 85 लाख परिवार कृषि निर्भर हैं. अशोक गहलोत ने जैविक खेती, ब्याज मुक्त लोन देने, कम पानी की खपत वाली सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में ड्रोन को प्रमोट करने सहित कई अहम एलान किए.
साल 2022-23 के दौरान भी राज्य सरकार किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की योजना जारी रखेगी. आगामी वर्ष में 5 लाख किसानों को रिकॉर्ड 20,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा. सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए दो अहम एलान किए. जिनमें खेतों की तारबंदी के लिए बजट और हर ग्राम पंचायत में नंदीशाला बनाने की घोषणा की गई है.
सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती मिशन शुरू किया जाएगा. इस पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे 4 लाख किसान लाभ लाभान्वित होंगे. इसके तहत 3.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा. आर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए मंडल स्तर पर लैब बनेगी, इस पर 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
लघु एवं सीमांत किसानों को फ्री बीज उपलब्ध करवाया जाएगा. किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने के लिए 30 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है. वितरण के लिए 9 लाख क्विंटल बीज पैदा किया जाएगा.
राजस्थान में सरसों मुख्य फसल है. यहां के लाख कृषकों को सरसों बीज का मिनी किट उपलब्ध करवाया जाएगा. लगभग तीन लाख पशुपालकों को चारा बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे.
राज्य सरकार मिलेट प्रमोशन मिशन शुरू करेगी. इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 15 लाख किसानों को फायदा मिलेगा.
किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ड्रिप इरीगेशन को प्रोत्साहन दिया जाएगा. खेत तालाब निर्माण के लिए मदद दी जाएगी.
गैर मौसमी फसलों को प्रमोट किया जाएगा. मसला फसलों का 3000 हेक्टेयर में और विस्तार किया जाएगा. राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन शुरू होगा. इससे 2.25 लाख किसान लाभान्वित होंगे.
राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन बनाया जाएगा. इसके तहत 1 करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी के लिए मदद दी जाएगी. तारबंदी योजना में एक किसान को एक यूनिट माना जाएगा. इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए प्रदेश के हर गांव पंचायत में नंदीशाला बनाए जाएंगे. हर नंदीशाला के लिए 1-1 करोड रुपये दिए जाएंगे.
राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन शुरू होगा. इसके तहत कृषि यंत्रीकरण और तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा. टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को प्रमोट किया जाएगा. प्रदेश के कस्टम हायरिंग सेंटरों को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे.
