MSME Budget 2022 : छोटे और मध्यम व्यापारियों पर सरकार मेहरबान, 60 लाख नौकरियों का किया ऐलान
नई दिल्ली – केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कर रही हैं. इस बजट में युवाओं को 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है. कहा गया है कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी. सरकार ने दावा किया है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है. Budget 2022 में निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या ऐलान किए यहां जानिए.
आम बजट (Budget 2022) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिए गए हैं। ईसीएलजीएस के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उद्यम, ई-श्रम , एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा। इससे एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा। घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का पूरा जोर है। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।
वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को क्रेडिट गारंटी स्कीम (credit guarantee scheme) से मदद दी जाएगी। कहा गया कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। Udyam, e-shram, NCS और Aseem के पोर्टल्स को इंटर लिंक किया जाएगा, जिससे इनकी पहुंच व्यापक हो जाएगी। ये पोर्टल G-C, B-C & B-B सर्विस देंगी। जिसमें ऋण सुविधा, उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना शामिल होगा।
देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30 फीसदी और देश के निर्यात में 48 फीसदी की बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई सेक्टर को कोरोना महामारी के प्रकोप ने बेहाल कर दिया है। यही वजह है कि आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार को एमएसएमई मंत्रालय के लिए भी अन्य बड़े मंत्रालयों की तरह बजटीय प्रावधान करना होगा। पिछले बजट यानी वित्त वर्ष 2021-22 में एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ का आवंटन किया गया था।
देश में महामारी के चलते बेरोजगार हुए युवाओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्तमंत्री ने कहा कि इसके तहत, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वहीं मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। इसके, अलावा वित्तमंत्री ने कहा कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव योजना को बेहतर सफलता मिली है। इससे 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन होगा। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कुछ पैसे ज्यादा निवेश करने वाली हैं। पिछले साल सरकार ने जहां, कोरोना महामारी के चलते एजुकेशन फील्ड में कटौती की थी, वहीं इस बार युवाओं की झोली में और बड़ी घोषणी होने की उम्मीद है।
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।#AatmanirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/UeoSMHwSlD
— BJP (@BJP4India) February 1, 2022
पिछले साल शिक्षा के क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया गया था। वहीं इस साल शिक्षा क्षेत्र में 99300 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसके अलावा नई शिक्षा नीति, नैशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम, नैशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को लेकर भी उन्होंने घोषणा की थी। इसके अलावा, स्किल डेवेलपमेंट इंडिया प्रोग्राम के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधन किया गया था। वित्त मंत्री ने घोषणा की था कि देश में 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 से शुरू हो जाएंगे। इन संस्थानों में कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण देने का ऐलान किया था।
