'PM मोदी की ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से हत्या हो सकती थी'
नई दिल्ली – पंजाब में बीते बुधवार को पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आशंका जताई कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या भी हो सकती थी। गिरिराज सिंह ने कहा कि ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से पीएम की हत्या हो सकती थी।
गिरिराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी महादेव की कृपा से बच गए। अगर ड्रोन से हमला होता तो क्या होता? पीएम को पीछे से घरेने के लिए एनाउंस किया जा रहा था। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, ‘पीएम को मौत के कुएं में फंसाना कोई इत्तेफाक नहीं यह साजिश थी..महादेव की कृपा से बच गए। इसकी उच्चस्तरीय सही जांच होगी तो यह साज़िश पंजाब के सीएम ऑफिस तक ही बल्कि उनके तार ऊपर तक जुड़ेंग़े। ऐसा प्रतीत होता है की उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी।’
पीएम को मौत के कुएं में फंसाना कोई इत्तेफाक नहीं यह साजिश थी..महादेव की कृपा से बच गए।
इसकी उच्चस्तरीय सही जांच होगी तो यह साज़िश पंजाब के सीएम ऑफिस तक ही बल्कि उनके तार ऊपर तक जुड़ेंग़े।
ऐसा प्रतीत होता है की उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी। pic.twitter.com/4XU1PWWDGb
— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) January 7, 2022
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक वीडियो शेयर करते हुए यह भी कहा कि, ‘ वीडियो देखकर साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे फ्लाईओवर के प्रधानमंत्री को रोका गया। जाँच सही से हो और कोई साजिशकर्ता बच नहीं पायें।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई सुरक्षा में ‘‘गंभीर चूक’’ की जांच कर रहा केंद्र का एक दल शुक्रवार को फिरोजपुर पहुंचा, जबकि राज्य की ओर से केंद्र को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र की तीन सदस्यीय समिति प्रधानमंत्री के पांच जनवरी के दौरे के घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रही है। यह दल पहले फिरोजपुर के पास प्यारेयाना फ्लाईओवर पहुंचा और पंजाब पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक को प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी रिकॉर्ड संरक्षित करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, उसकी पुलिस तथा केन्द्रीय एजेंसियों को सभी रिकॉर्ड उच्च न्यायालय के अधिकारी को देने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने खामियों की जांच के लिए केन्द्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग-अलग समितियों को सोमवार तक कोई कार्रवाई ना करने को कहा है।
