बहू के के पिता और भाई पर सास नहीं करा सकती है घरेलू हिंसा का केस, जानें बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश

नई दिल्लीः बॉम्बे हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में एक अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कहा कि एक सास अपनी बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती है लेकिन बहू घरवालों के खिलाफ नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन विचारणीय है, लेकिन यह बहू के पिता और भाई के विरुद्ध विचारणीय नहीं है।

बहू के के पिता और भाई पर सास नहीं करा सकती है घरेलू हिंसा का केस

न्यायमूर्ति नीला गोखले ने फैसले में कहा, ‘हालांकि डीवी अधिनियम का उद्देश्य एक महिला को घरेलू हिंसा से बचाना है, लेकिन यह एक सास को डीवी अधिनियम के तहत अपने बहू के पिता और भाई पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।बहू, जरीना (बदला हुआ नाम) के पिता और भाई ने सतारा मजिस्ट्रेट की शिकायत और नवंबर 2018 के समन को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। जरीना की शादी मई 2016 में हुई थी। उसके पति और परिवार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे जबरदस्त क्रूरता का शिकार बनाया।बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक सास घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अपनी बहू के पिता और भाई पर मुकदमा हीं चला सकती है।“माना जाता है कि 2005 अधिनियम महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया एक सामाजिक लाभकारी कानून है। जबकि डीवी अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य एक महिला को घरेलू हिंसा से बचाना है, यह सास को डीवी अधिनियम के तहत अपनी बहू के पिता और भाई पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं देता है।” न्यायमूर्ति नीला गोखले ने शुक्रवार को कहा।

2017 में हुई थी शिकायत

जरीना ने दिसंबर 2017 में अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ डी. वी. अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी सास ने भी डीवी शिकायत दर्ज कराई। जरीना के वकील सुशील उपाध्याय ने कहा कि पक्षों के बीच कभी भी कोई साझा परिवार नहीं था और उनके मुवक्किल उन श्रेणियों में फिट नहीं होते हैं जिनके खिलाफ डी. वी. शिकायत दर्ज की जा सकती है।

हाई कोर्ट ने क्या कहा

न्यायमूर्ति गोखले ने कहा कि शिकायत से पता चलता है कि जरीना के पिता और भाई के कभी भी उसकी सास के साथ घरेलू संबंध नहीं थे। हालांकि, सास ने दावा किया कि जरीना के पिता उसके पति के चचेरे भाई थे और इसलिए शादी के बाद उससे संबंध रखते थे। हाई कोर्ट ने कहा कि हालांकि, पूरी शिकायत से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप जरीना के पिता और भाई के रूप में उनकी क्षमता में हैं, न कि उसके वैवाहिक संबंध के माध्यम से। न्यायमूर्ति गोखले ने कहा कि किसी न किसी तरह से इन याचिकाकर्ताओं को घरेलू संबंधों में फिट करने के लिए सास का अक्षम प्रयास दूरगामी है और इसलिए यह विफल है।

सास के आरोप

सास ने आरोप लगाया कि जरीना के पिता और भाई ने जोर देकर कहा कि उसका बेटा उनके साथ रहे और उसके खिलाफ धमकियां दी गईं। न्यायमूर्ति गोखले ने कहा कि ये कथन स्वयं इन दोनों को अधिनियम में ‘पीड़ित व्यक्ति’, ‘घरेलू हिंसा’, ‘प्रतिवादी’ या ‘साझा परिवार’ की परिभाषा के तहत नहीं लाते हैं। उन्होंने कहा कि केवल पिता और भाई की धमकी और हिंसा के आरोप उन्हें अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

क्या है पूरा मामला

न्यायमूर्ति गोखले महिला, उसके पिता और उसके भाई द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत महिला की सास द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी।याचिका के मुताबिक, महिला की शादी 2016 में हुई थी और उसे क्रूरता का शिकार होना पड़ा। इसलिए, उसने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए (क्रूरता) के तहत एफआईआर दर्ज की। उसने मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया और अपने पति, ससुर, सास और उसके भाई के खिलाफ डीवी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की।इसके बाद, महिला की सास ने उसके, उसके पिता और उसके भाई के खिलाफ डीवी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की। इसके आधार पर मजिस्ट्रेट अदालत ने तीनों को समन जारी किया। इसके बाद उन्होंने डीवी शिकायत और समन को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।उनके वकील सुशील उपाध्याय और अशोक सोराओगी ने कहा कि सास की डीवी शिकायत महिला द्वारा अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही का जवाबी हमला थी।

HC ने DV मामला और समन रद्द कर दिया

एचसी ने कहा कि महिला के पिता और भाई डीवी अधिनियम के दायरे और दायरे में नहीं आते हैं। महिला के पिता और भाई के खिलाफ केवल धमकियों और हिंसा के आरोप उन्हें डीवी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।इसलिए, एचसी ने डीवी मामले और समन को रद्द कर दिया। हालाँकि, न्यायाधीश ने कहा कि महिला के खिलाफ डीवी शिकायत कायम रखने योग्य थी और इसलिए इसे रद्द करने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति गोखले ने पिता और भाई के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया और समन को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि शिकायत से यह संकेत नहीं मिलता है कि जरीना और उनकी सास काफी समय तक एक ही घर में रह रही थीं, लेकिन वे शादी से संबंधित हैं और कुछ समय के लिए एक संयुक्त परिवार में भी रहे हैं। यह देखते हुए कि घरेलू हिंसा अब लिंग तटस्थ है, उन्होंने कहा कि जरीना ‘प्रतिवादी’ की परिभाषा के भीतर आएगी। इसलिए, न्यायमूर्ति गोखले ने कहा कि जरीना के खिलाफ सास की शिकायत अन्य (डीवी) मानदंडों की संतुष्टि के अधीन है।