नई दिल्ली – संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को वापस लेने वाले बिल को पेश किया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. खबर है कि शुक्रवार को कृषि कानून वापस लेने वाले बिल को राज्य सभा के सभी सदस्यों में वितरित कर दिया गया है. 29 नवंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे. सत्र के पहले दिन लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को सोमवार को ही राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है. सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 को लोकसभा में विचार किये जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन करीब एक साल से आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 19 नवंबर को इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। अब किसान एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि आंदोलन वापसी को लेकर वे अपना फैसला 4 दिसंबर को करेंगे। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को संसद की तरफ होने वाला अपना ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है।
प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. बताया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय की सिफारिश पर कानून को रद्द करने का बिल तैयार किया है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि इस बिल को पीएमओ से परामर्श के बाद तैयार किया गया था.
ये हैं वे तीनों कृषि कानून :
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020
कृषक (सशक्तिकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020
