x
बिजनेस

Breaking: RBI ने SBI पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना


सरकारी योजना के लिए जुड़े Join Now
खबरें Telegram पर पाने के लिए जुड़े Join Now

नई दिल्ली – बैंको की बैंक के रूप में जानी जाने वाली बैंक RBI की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

RBI ने एक आदेश जारी करके इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय बैंक के अनुसार वित्तीय स्थिति के संदर्भ में 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 के बीच SBI के निगरानी संबंधी मूल्यांकन को लेकर वैधानिक निरीक्षण किया गया था। जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच, निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के एक प्रावधान का उल्लंघन पाया गया। SBI ने उधारकर्ता कंपनियों के मामले में कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के तीस प्रतिशत से अधिक की राशि शेयर गिरवी के रूप में रखा था। RBI के इस आदेश के बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI को बड़ा झटका लगा है।

RBI ने इसके बाद इस मामले में एसबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। SBI से पहले भी केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। RBI ने एक बयान में बताया कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 (PSS Act) के सेक्शन 26 (2) के तहत एक अपराध के लिए यह जुर्माना लगाया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है। यह भारतीय रुपये के मुद्दे और आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। यह देश की मुख्य भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन भी करता है और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण भारतीय रिजर्व बैंक के विशिष्ट प्रभागों में से एक है जिसके माध्यम से यह भारतीय बैंक नोटों और सिक्कों की ढलाई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली को विनियमित करने के लिए अपने विशेष प्रभाग में से एक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना की। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना RBI द्वारा सभी भारतीय बैंकों को जमा राशि का बीमा और क्रेडिट सुविधाओं की गारंटी देने के उद्देश्य से एक विशेष प्रभाग के रूप में की गई थी।

Back to top button